महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राच्या सशक्तीकरणासाठी आणि ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प यशस्वीरित्या राबविण्यात येत आहे.या प्रकल्पामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये संगणकीकृत शेतमाल लिलाव प्रणालीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंगच्या सुविधांची निर्मिती करण्यात येत आहे.या प्रणालीत व्यावसायिक बँकांचा समावेश करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांसाठी अधिक पारदर्शक व प्रभावी बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची (FPOs) स्थापना करून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्याचा महत्त्वाचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच, शेतमालाच्या मूल्यवर्धनासाठी अत्याधुनिक प्रक्रिया यंत्रणा,साठवणूक सुविधा आणि निर्यात सुविधांचा विकास करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आणि ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी व्यापक प्रयत्न सुरू आहेत. स्वयं-सहाय्यता गटांच्या मदतीने स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे कार्य मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी होत आहे.या दोन प्रकल्पांच्या यशस्वीतेच्या पार्श्वभूमीवर पुढील टप्प्यातील प्रकल्प सादर करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.त्यानुसार, दोन स्वतंत्र प्रकल्पांऐवजी एकत्रितपणे महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे.
SMART प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृषी मालाच्या व्यापारासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहे.त्यामध्ये शेतमाल बाजार व्यवस्थापनाच्या सुधारणा संगणकीकृत लिलाव पद्धती शेतमाल गुणवत्ता तपासणी व प्रतवारी साठवणूक आणि निर्यात सुविधा e-Trading द्वारे बाजारपेठांचे एकत्रिकरण करण्यात येत आहे.
तसेच,शेतकरी उत्पादक गटांची निर्मिती करून त्यांना बाजारपेठेशी थेट जोडण्यात येत आहे.शेतकऱ्यांच्या उत्पादनानंतरच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी घेत,सुरक्षित अन्न उत्पादनास चालना दिली जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत आहे.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई येथे प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (PMU) स्थापन करण्यात आला आहे.यासाठी कृषि विभाग हा नोडल विभाग म्हणून कार्य आहे आणि इतर विभाग पूरक यंत्रणांप्रमाणे कार्यरत आहेत.
SMART प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडून येत आहे.आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून बाजारपेठेतील पारदर्शकता वाढत आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य किंमत आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे. शासनाने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाच्या प्रवासाला एक नवी दिशा मिळत आहे.
संकलन
जिल्हा माहिती कार्यालय
धाराशिव.
हिंदुस्थान समाचार / मेघा माने