अमरावती, 10 जून, (हिं.स.) मेळघाटमधील आदिवासी शेतक-यांना शेतीपासून वंचित करू नये, या एकमेव मागणीसाठी मेळघाटमधील आदिवासी शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकले होते.

मेळघाटमधील धरमडोह या गावातील आदिवासी शेतकऱ्यांकडे उदरनिर्वाहाचे कुठलेही साधन नाही. मागील अनेक वर्षापासून त्यांनी शासकीय पडीत जमीन कसून ती वाहितीस घेतली. ती जमीन वनविभागाची आहे की महसूल विभागाची, यावर काहीवर्ष वाद सुरू होता. नंतर मात्र वन विभागाने सदर जमिनीला कुंपण घालून शेतकऱ्यांना जमीन पेरणी करू नये, असे पत्र दिले. त्यामुळे धर्म या गावातील नागरिकांना भूमिहीन होण्याची भीती वाटतआहे.

उदरनिर्वाहाचे कुठलेच साधन नसल्याने त्यांचे कुटुंब या शेतीवरत्त अवलंबून आहे. ही शेती जर हातची निघून गेली. तर आत्महत्या करण्याशिवाय कुठलाही पर्याय या शेतकऱ्यांकडे शिल्लक राहणार नाही. प्रत्येक शेतकऱ्याकडे पाच एकर शेती आहे. ती शेती मागील ४० वर्षापासून त्यांचे कुटुंब कसून उदरनिर्वाह चालवत आहे.त्यामुळे त्यांना शेतीपासून वंचित करू नये, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

निवेदन देतेवेळी नागो बेठेकर, शित्या बेठेकर, ओमप्रकाश आखंडे, सुंदरलाल आखंडे, गिता धिकार, नामज अखंडे, माधुरी बेठेकर, दिनेश बेठेकर, छोटेलाल बेठेकर, बबलू कास्देकर, सतीश धिकार, छबुलाल धिकार, मुत्री धिकार, सुनीता धिकार, बाबूलाल कास्टेकर, भाऊलाल सावलकर, रवींद्र जामुनकर, प्रकाश जामुनकर, रवी जामुनकर, सुनील धोत्रे, प्रेमलाल धोत्रे, अंकित धिकार यांच्यासह आदिवासी बांधव उपस्थित होते.

सहायक वनसंरक्षक वनविभाग परतवाडा यांची २८ मे २०२५ ची नोटीस तसेच वनपरिक्षेत्र अधिकारी अंजनगाव यांचे पत्र व १ वर्षापूर्वी जिल्हाधिकारी आणि सहायक उपवनसंरक्षक मेळघाट यांनी दिलेले आश्वासन यांचा विचार करून शेतकऱ्यांना शेतीपासून वंचित करूनये, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे.आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी