मुंबई, 12 जून (हिं.स.)। : शहापूर तालुक्यातील कसारा ग्रामपंचायती हद्दीत वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर खातेफोड करावी. जेणेकरून तेथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात येतील, असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

शहापूर तालुक्यातील मोखावणे कसारा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कसारा येथील जमिनी संदर्भात व गावासाठी गावठाण मंजुरी संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, माजी आमदार पांडुरंग बरोरा, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) शोमिता बिस्वास, मुख्य वन संरक्षक रविकिरण गोवेकर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक नरेश झिरमुरे, उपसचिव विवेक होशिंग, वन विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी उदय ढगे आदी उपस्थित होते.

कसारा गावात वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे सीमांकन न झाल्याने तेथे रस्ते, विद्युत, पाऊलवाट आदी सुविधा देता येत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणीचा सामना करावा लागतो. ही समस्या सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने या जागांची खातेफोड करावे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा निर्माण करून द्याव्यात. तसेच प्रलंबित वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढण्यात यावेत.

सागरी किनारा क्षेत्रातील गावांमध्ये वन जमिनी अथवा कांदळवन भागातील स्मशानभूमीची माहिती गोळा करावी. या जागा नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा. पेसा क्षेत्रात असलेल्या गावांचा स्वतंत्र प्रस्ताव राज्यपाल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवावे, असेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.

माजी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कसारा गावातील ग्रामस्थ हे गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळ येथे राहतात. जमिनींचे खातेफोड न झाल्याने त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा देण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून येथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात याव्यात.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर