चंद्रपूर, 14 जून (हिं.स.)।अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या प्रलंबित मागणीकडे तातडीने लक्ष देण्याची विनंती खासदारप्रतिभा धानोरकरयांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका पत्राद्वारे केंद्र शासनाच्या धर्तीवर त्यांना न्याय देण्याची मागणीकेली आहे. या पत्रात खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी स्पष्ट केले आहे की, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सरळ सेवा प्रवेशाने रिक्त जागेवर अनुकंपा तत्त्वावर निवड झालेल्या,परंतु १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आज वरोरा येथे खासदार प्रतिभा धानोरकर यांची भेट घेऊन अनुकंपा पेन्शन संघर्ष समितीच्या वतीने निवेदन सादर केले. यावेळी गुरुदास गुरनुले,नितीन साखरे,वीरेंद्र पिल्लेवान,हरीश मांढरे,नितीन उमरे,गजानन बोरकुटे यांची उपस्थिती होती. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, २ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय सेवेसाठी निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना देण्याबाबत विचार करण्यात आलेला नाही. हे सर्व कर्मचारी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन घेण्यासाठी पात्र आहेत,परंतु महाराष्ट्र शासनाने अनुकंपा धारकांसाठीच्या धोरणाचा शासन निर्णय काढताना या महत्त्वाच्या बाबीचा विचार केलेला नाही,असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे, केंद्र शासनाने त्यांच्या अनुकंपा धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे,त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने देखील निर्णय घेऊन १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सक्षम अधिकारी मार्फत सरळ सेवा प्रवेशाने रिक्त जागेवर निवड झालेल्या अनुकंपा कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी,अशी शिफारस खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. ---------------

हिंदुस्थान समाचार / एम.पंकजराव