कॅनडाने अमेरिकेवरील डिजिटल कर लादण्याचा निर्णय घेतला मागे
ओटावा , 30 जून (हिं.स.)।कॅनडाने रविवारी(दि.२९) उशिरा अमेरिकनच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवरील डिजिटल कर लादण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. माहितीनुसार, ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा कॅनडा आणि अमेरिकेमध्ये व्यापार करारावर वाटाघाटीसाठी चर्चा करण्याचे म्हटले होते.य
Trump and mark karni


ओटावा , 30 जून (हिं.स.)।कॅनडाने रविवारी(दि.२९) उशिरा अमेरिकनच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवरील डिजिटल कर लादण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. माहितीनुसार, ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा कॅनडा आणि अमेरिकेमध्ये व्यापार करारावर वाटाघाटीसाठी चर्चा करण्याचे म्हटले होते.यामुळे कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी ३० जूनपासून अमेरिकेवर डिजिटल कर लादण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.

ट्रम्प यांनी २७ जून रोजी कॅनडावर नवीन कर लादण्याची धमकी दिली होती. त्यांनी म्हटले होते की, कॅनडाला सात दिवसांक नवीन अमेरिकेसोबत व्यवसायासाठी नवीन कर भरावा लागेल. त्यांच्या या निर्णयानंतर कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी ३० जूनपासून अमेरिकेवर डिजिटल कर लादण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान या निर्णयानंतर आता ट्रम्प यांनी कॅनडासोबत व्यापार करारावर वाटाघाटी करण्याची सहमती दर्शवली आहे. यामुळे डिजिटल कर लादण्याचा निर्णय कॅनडाने मागे घेतला आहे. २१ जुलैपासून ही चर्चा सुरु होणार आहे.

कॅनडाने ३० जूनपासून अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर डिजिटल कर लादण्याचा निर्णय घेतला होता. हा कर ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवर आकारला जातो. कॅनडातील ऑनलाईन वापकर्त्यांकडून पैसे कमवणाऱ्या मोठ्या परदेशी आणि देशांतर्गत कंपन्यांना त्यांच्या ३ टक्के उत्तानाचा कर भरावा लागतो. पण अलीकडे ट्रम्प यांच्या वाटाघाटी करण्यासाठी सहमती दर्शवल्याच्या कारणाने हा कर कॅनडाने पुढे ढकलला आहे. कॅनडाने पुढी चर्चा झाल्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल असे म्हटले आहे.

दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदाची शपथ घेतल्यानंतर अनेक देशांवर शुल्क लादले. यावर कॅनडावर अधिक शुल्क लागले होते. ट्रम्प यांनी कॅनडावर २५ टक्के कर लागला होता. यामुळे कॅनडाचे माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुड्रो आणि ट्रम्प यांच्यात वाद सुरु होता. ट्रुडोंनी देखील अमेरिकन उत्पादनांवर २५ टक्के कर लादला. परंतु काही काळासाठी हा कर पुढे ढकलण्यात आला होता. ट्रम्प यांनी कॅनडाने अमेरिकेच्या अटींचे पालन न केल्यास आर्थिक दबाव आणण्याची धमकीही दिली होती. यामुळे दोन्ही देशांच्या व्यापारावरही परिणाम झाला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode


 rajesh pande