तब्बल 1.05 लाख कोटींच्या संरक्षण खरेदी प्रस्तावाला मंजुरी
राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेतील डीएसीच्या बैठकीत निर्णय नवी दिल्ली, 03 जुलै (हिं.स.) : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेत आज, गुरुवारी संरक्षण अधिग्रहम परिषदेची (डीएसी) बैठक झाली. या बैठकीत 1.05 लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदीशी संबंध
प्रतिकात्मक छायाचित्र


राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेतील डीएसीच्या बैठकीत निर्णय

नवी दिल्ली, 03 जुलै (हिं.स.) : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेत आज, गुरुवारी संरक्षण अधिग्रहम परिषदेची (डीएसी) बैठक झाली. या बैठकीत 1.05 लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदीशी संबंधीत 10 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.

डीएसीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आलेले सर्व खरेदी प्रस्ताव स्वदेशी उत्पादन श्रेणी अंतर्गत येतात. याअंतर्गत स्वदेशी बनावटीच्या संरक्षण उपकरणांची आणि शस्त्रांची खरेदी केली जाईल. या खरेदीमुळे सशस्त्र दलांची क्षमता वाढणार असून 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानाला बळकटी मिळणार आहे. यामध्ये आर्मर्ड रिकव्हरी व्हेईकल खरेदी केले जातील. याचा उपयोग युद्धादरम्यान खराब झालेले टँक आणि जड वाहने सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी केला जातो. तसेच इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सिस्टम खरेदीवरही बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. यामाध्यमातून शत्रूच्या रडार आणि संवाद प्रणालीला निष्क्रिय करण्यासाठीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित केले जाईल. त्याचप्रमाणे इंटिग्रेटेड कॉमन इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टमला देखील मंजुरी देण्यात आली. ही प्रणाली लष्कर, हवाई दल आणि नौदलामधील समन्वय वाढवण्यासाठी उपयोगात आणली जाते. यासोबतच हवाई दल आणि नौदलाचे हवाई संरक्षण मजबूत करण्यासाठी जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राच्या खरेदीला देखील डीएसीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सदर उपकरणांच्या खरेदीमुळे भारताच्या तिन्ही सशस्त्र दलांना गतिशीलता प्राप्त होणार असून हवाई संरक्षण मजबूत होणार असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले. यासोबतच

नौदलाची सुरक्षा क्षमता वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या खरेदींनाही मंजुरी देण्यात आली.

यामध्ये मूरेड माइन्स (जहाजांचे संरक्षणासाठीचे समुद्रातील उपकरण) माइन काउंटर मेजर व्हेसल्स (समुद्रातातील माइन्स निष्क्रिय करणारे जहाज) सुपर रॅपिड गन माउंट (जलद गोळीबार करणाऱ्या तोफा) सबमर्सिबल ऑटोनॉमस व्हेसल्स (पाण्याखाली चालणाऱ्या प्रगत बोटी) यांचा समावेश आहे. या खरेदीमुळे नौदल आणि व्यापारी जहाजांना निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांचे प्रमाण कमी करणे शक्य होईल, असे संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले. भारतीय सशस्त्र दलासाठी खरेदी करण्यात येणार ही सर्व उपकरणे आणि प्रणाली स्वदेशी बनावटीची असतील. ते भारतातच डिझाइन, विकसित आणि उत्पादित केले जातील. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला मोठी चालना मिळेल आणि परकीय आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व देखील कमी होणार आहे.

-------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी


 rajesh pande