वर्धा, 3 जुलै (हिं.स.)।

जिल्ह्यात रेशीम शेतीला मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. नैसर्गिक परिस्थितीवर मात करुन शेतकऱ्यांना आर्थिक उन्नती साधण्यासाठी रेशीम शेती पर्याय ठरु शकते. पारंपारिक पिकांसोबतच कमी खर्चात अधिक उत्पादन देणाऱ्या पिकांकडे शेतकऱ्यांनी वळावे, यासाठी रेशीम शेतीला प्राधान्य दिले जात आहे. शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने तुती लागवड करुन रेशीम कोषाचे उत्पादन घेऊन आर्थिक उन्न्ती साधावी.

रेशीमसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तीन वर्षांसाठी प्रति एकर 4 लाख 32 हजार 240 रुपयांचे अनुदान दिले जाते. पारंपारिक पिकांवरील खर्चामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, हवामानातील बदल, सततची नापीकी, बेभरवश्याची बाजारपेठ, वाढती महागाई या सर्व बाबींमुळे शेती ही परवडण्यासारखी राहिलेली नाही. या कारणांमुळे उत्पादकतेत घट होत असल्याचे दिसुन येत आहे.

रेशीम शेतीकरीता अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे किमान एक एकर जमीन तसेच बारमाही सिंचनाची सोय उपलब्ध असावी. जिल्ह्यात रेशीम तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी महारेशीम अभियान राबविण्यात येते. रेशीम शेती अत्यंत फायद्याची शेती आहे. या शेतीतुन वर्षातुन 4 ते 5 वेळा कोष उत्पादन घेता येते. इतर पिकांच्या तुलनेत खर्च कमी असून हमखास उत्पन्न मिळते.

गेल्या वर्षी अनेक शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीचा अंगीकार केला. तसेच झाडगाव, वायफड, पवनार, घोराड, आर्वी छोटी, चिंचोली, कुरझडी फोर्ट, रसुलाबाद इत्यादी गावांमध्ये शेतकरी समुहाने रेशीम उद्योग करीत आहे.

रेशीमसाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हा रेशीम कार्यालयाशी संपर्क साधून प्रति एकर 500 रुपये नोंदणी शुल्क भरावे व मनरेगा योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी ग्रामसभेमध्ये तुती लागवड विषय ठराव मंजुर करुन घेण्यात यावा. एका गावामध्ये किमान 15 शेतकऱ्यांनी निवड करावयाची आहे. शेतकऱ्यांनी पारंपारीक शेतीबरोबरच रेशीम शेतीची जोड दिल्यास गावातच रोजगार निर्मिती होऊन रेशीम कोष उत्पादन करुन दरमहा उत्पन्न घेता येते. रेशीम शेतीमध्ये एका एकरातून वर्षाला 5 पीके घेता येतात व दोन एकर तुती लागवड केल्यास दरमहा शाश्वत उत्पन्न घेता येते. यासाठी शेतकऱ्यांनी रेशीम शेती करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांनी केले आहे.

90 टक्के पर्यंतही अनुदानाची तरतुद

ज्या लाभार्थ्यांना मनरेगा, पोकरा या दोन्ही योजनेचा लाभ घेता येत नाही अशा लाभार्थ्यांसाठी केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-2 योजना राबविली जाते.

असे मिळते शेतक-यांना अनुदान

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तुती लागवड मजुरी, किटक संगोपन साहित्य व किटक संगोपनगृह बांधकाम यासाठी तीन वर्षांकरीता प्रति एकर 4 लाख 32 हजार 240 रुपये देण्यात येतात. सिल्क समग्र-2 येाजनेंतर्गत रेशीम शेतीसाठी 2 एकर तुती लागवडीकरिता अंदाजपत्रकीय 7 लाख 50 हजार रकमेच्या सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना तुती लागवड, ठिबक सिंचन संच, किटक संगोपनगृह बांधकाम, किटक संगोपन साहित्य व निर्जंतुकीकरण औषधी या घटकांकरिता 75 टक्के व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना 90 टक्के अनुदान देण्यात येते. एक एकरासाठी 5 लाख रकमेच्या अंदाजपत्रकानुसार वरील प्रमाणे घटकांसाठी सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना 75 टक्के व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना 90 टक्के अनुदान मिळते.

एकदा तुती लागवड केल्यानंतर 10 ते 15 वर्षांपर्यंत तुती लागवड टिकुन राहते. इतर पिकांचे सवलतीच्या दरामध्ये अंडीपुंज पुरवठा केला जातो. प्रशिक्षण व तांत्रिक मार्गदर्शन विनामुल्य दिल्या जाते. रेशी किटकांची विष्ठा संगोपनामधील उरलेल्या तुती फांदया सेंद्रिय शेतीसाठी उपलब्ध होतात.

तुती लागवडीसाठी मनरेगा योजना, सिल्क समग्र-2 योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी ओलीताचे साधन व पाण्याचा निचरा होणारी जमीन असणाऱ्या नोंदणी करावे. नोंदणीसाठी आवश्यक 7/12, 8-अ, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेचे खातेबुक झेरॉक्स, मनरेगा योजनेकरीता आवश्यक असलेले जॉबकार्ड तसेच 2 पासपोर्ट फोटो आवश्यक आहे. तुती लागवड व्यवस्थापन व किटक संगोपनगृह बांधकाम यासाठी जिल्हा सहकारी बँकेकडुन कमाल 1 लक्ष 60 हजार रुपये पीककर्ज उपलब्ध होणार आहे, असे रेशीम विकास अधिकारी विलास शिंदे यांनी सांगितले आहे.

हिंदुस्थान समाचार / मेघा माने