पुणे, 3 जुलै (हिं.स.)। पुणे निवडणुकीत जास्तीत जास्त नागरिकांनी मतदान करावे, म्हणून सरकारकडून सातत्याने जनजागृती मोहीम राबवली जाते. परंतु याच्या उलट, वाघोलीतील शेकडो नागरिकांचे मतदार ओळखपत्र अर्ज सातत्याने व योजनाबद्ध पद्धतीने शिरूर निवडणूक विभागाकडून नाकारले जात आहेत. हा लोकशाही व्यवस्थेवर घातक आघात असून, नागरिकांना मतदानापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे, असा गंभीर आरोप वाको वेल्फेअर असोसिएशनने पत्रकार परिषदेत केला आहे.

यावेळी अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा यांनी सांगितले की, गेल्या ४–५ महिन्यांपासून वाघोलीतील नागरिकांनी फॉर्म ६ (नवीन नोंदणी) व फॉर्म ८ (सुधारणे/पत्ता बदल) अर्ज सादर केले. परंतु ठोस कारण न देता हे अर्ज शिरूर तहसील कार्यालयात प्रत्यक्ष हजेरीसाठी पाठवले जात आहेत. हे कार्यालय वाघोलीपासून सुमारे ५० किमी अंतरावर असल्याने, अनेक नागरिक, विशेषतः वयोवृद्ध, महिला व नोकरदार वर्ग, प्रत्यक्ष हजेरी लावू शकत नाहीत. परिणामी, मोठ्या प्रमाणात अर्ज फेटाळले जात आहेत.

वाघोलीत मागील १५ वर्षांपासून स्थानिकांनी शासनाचे सर्व प्रकारचे कर, शुल्क आणि सेस वेळेवर भरले असूनही मूलभूत नागरी सुविधा अत्यंत अपुऱ्या आहेत. येथे अनेक नागरिक महाराष्ट्रातील तसेच इतर राज्यांतील वेगवेगळ्या भागांतून स्थलांतरित होऊन स्थायिक झाले आहेत.

निवडणूक अधिकाऱ्यांचे मुख्य कर्तव्य म्हणजे नागरिकांमध्ये मतदानाबाबत जागरूकता निर्माण करणे, त्यांना मतदार यादीत समाविष्ट करणे, आणि प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा हक्क सुनिश्चित करणे. परंतु, कायदेशीर रित्या सादर केलेल्या अर्जांवर सुनावणी घेण्यासाठी लोकांना जबरदस्तीने ५० किमी दूर शिरूर येथे बोलावणे म्हणजे संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. प्रत्यक्षात, ही पडताळणी प्रक्रिया वाघोली किंवा जवळच्या परिसरातच राबवली पाहिजे.

यामुळे केवळ वेळ आणि पैशांची नासाडी होत नाही, तर नागरिकांचा मूलभूत हक्क डावलला जातो. निवडणूक अधिकारी कोणाच्या तरी दबावाखाली काम करत आहेत का, हेही एक गंभीर प्रश्न आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु