- अमेरिकेच्या अपील न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

वॉशिंग्टन, 30 ऑगस्ट (हिं.स.)अमेरिकेच्या अपील न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे बहुतेक शुल्क बेकायदेशीर आहेत. न्यायालयाचा हा निर्णय ट्रम्प यांनी ज्या धोरणात शुल्कांना त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक धोरणाचे महत्त्वाचे शस्त्र बनवले होते त्याला मोठा धक्का आहे. पण, न्यायालयाने म्हटले आहे की, हे शुल्क १४ ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहणार आहेत. जेणेकरून ट्रम्प प्रशासनाला अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी वेळ मिळेल. ट्रम्प यांनी १ फेब्रुवारीपासून वेगवेगळ्या देशांवर शुल्क लादले होते. पण नंतर शुल्क आकारण्याच्या तारखा देखील वाढविण्यात आल्या आणि काही देशांना सूट देखील देण्यात आली. २ एप्रिल रोजी, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वतः परस्पर शुल्काचे दर जाहीर करण्यासाठी पुढे आले.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, कायदा राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात अनेक प्रकारची कारवाई करण्याची परवानगी देतो, परंतु यामध्ये शुल्क, शुल्क किंवा तत्सम कोणतीही कारवाई करण्याचा किंवा कर लादण्याचा अधिकार स्पष्टपणे समाविष्ट नाही. तथापि, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभाग, व्यापार प्रतिनिधी कार्यालय आणि वाणिज्य विभागाने या निर्णयावर त्वरित प्रतिक्रिया दिली नाही.

वॉशिंग्टन डीसीस्थित फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपीलने हा निर्णय दिला. त्यांनी एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी त्यांच्या व्यापार युद्धाचा भाग म्हणून लादलेल्या परस्पर शुल्काच्या वैधतेवर आणि फेब्रुवारीमध्ये चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर लादलेल्या स्वतंत्र शुल्काच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तथापि, हा निर्णय ट्रम्प यांनी इतर कायदेशीर तरतुदींनुसार - जसे की स्टील आणि ऍल्युमिनियम आयातीवर - लादलेल्या शुल्कांना लागू होणार नाही.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दोन्ही प्रकारचे शुल्क आणि आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) अंतर्गत अलीकडील शुल्काचे समर्थन केले. हा कायदा राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात 'असामान्य आणि असाधारण' धोक्यांना तोंड देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देतो. परंतु न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'IEEPA मध्ये कुठेही शुल्काचा उल्लेख नाही, तसेच राष्ट्रपतींच्या शुल्क लादण्याच्या अधिकारावर स्पष्ट मर्यादा घालणाऱ्या तरतुदी नाहीत. काँग्रेसने कधीही राष्ट्रपतींना हा अधिकार देण्याचा हेतू नव्हता.'

अपील न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिले की, सर्व शुल्क अजूनही लागू आहेत! आज एका अत्यंत पक्षपाती अपील न्यायालयाने चुकून म्हटले आहे की, आमचे शुल्क उठवले पाहिजे, परंतु त्यांना माहित आहे की शेवटी अमेरिका जिंकेल. जर हे शुल्क कधी उठवले गेले तर ते देशासाठी एक आपत्ती ठरेल. अमेरिका यापुढे इतर देशांनी, मित्र असो वा शत्रू, प्रचंड व्यापार तूट आणि अन्याय्य शुल्क आणि इतर व्यापार अडथळे सहन करणार नाही. यामुळे आपले उत्पादक, शेतकरी आणि इतर सर्वजण कमकुवत होतात.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे