नवी दिल्ली, 05 ऑगस्ट (हिं.स.) : मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीला आज, मंगळवारी आणखी 6 महिने मुदतवाढ देण्यात आली. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी राज्यसभेत एक महत्त्वाचा प्रस्ताव सादर केला. प्रचंड गोंधळाच्या दरम्यान राज्यसभेने हा प्रस्ताव मंजूर केला.

राज्यसभेत मंगळवारी सादर करण्यात आलेला हा प्रस्ताव 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी राष्ट्रपतींनी संविधानाच्या अनुच्छेद 356 अंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेशी संबंधित होता. या अधिसूचनेद्वारे लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीची सातत्य राखण्यासाठी हा प्रस्ताव होता. आता मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीला 13 ऑगस्टपासून पुढील 6 महिन्यांसाठी वाढविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.राज्यसभेत राष्ट्रपती राजवटीची मुदत वाढविण्याच्या प्रस्तावात म्हटले आहे, “हे सभागृह मणिपूर राज्याच्या संदर्भात राष्ट्रपतींनी 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी संविधानाच्या अनुच्छेद 356 अंतर्गत जारी केलेल्या उद्घोषणेची प्रभावीता 13 ऑगस्ट 2025 पासून पुढे 6 महिन्यांसाठी कायम ठेवण्यास मान्यता देते.”

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर उपसभापतींनी तो चर्चेसाठी सभागृहात मांडला. मात्र या दरम्यान सभागृहात तीव्र गोंधळ सुरूच होता. विरोधी पक्षांचे खासदार बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाकडून राबवण्यात आलेल्या मतदार यादीच्या सखोल पुनरावलोकनावर (एसआयआर) चर्चेची मागणी करत होते. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, या सखोल पुनरावलोकनाद्वारे अनेकांना मताधिकारापासून वंचित केले जात आहे.

चर्चेची मागणी करत विरोधी खासदारांनी संसदेत घोषणा दिल्या. काँग्रेससह अनेक विरोधी खासदारांनी या मुद्द्यावरून सभागृहात गोंधळ घातला. या गोंधळातच हा प्रस्ताव मंजूर व स्वीकार करण्यात आला.

लक्षात घेण्याजोगे म्हणजे मणिपूरमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेता फेब्रुवारी 2025 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. या राजवटीची मुदत संपण्यापूर्वी ती वाढविण्यासाठी संसदेकडून मंजुरी आवश्यक होती. 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी भारताचे राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद 356 अंतर्गत मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. संविधानानुसार ही राजवट सहा महिन्यांसाठी वैध असते. 13 ऑगस्ट 2025 रोजी ही मुदत संपत आहे, त्यामुळे ती पुढील सहा महिन्यांसाठी वाढवण्याचा प्रस्ताव संसदेत मांडण्यात आला.

मणिपूरमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून जातीय संघर्ष, कायदा-सुव्यवस्था संबंधित समस्या आणि राजकीय अस्थिरता सुरू आहे. याच कारणांमुळे तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. राज्यसभेत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतरही गोंधळ सुरूच राहिल्यामुळे सभागृहाची कारवाई बुधवार सकाळी 11 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली.

---------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी