नवी दिल्ली , 16 सप्टेंबर (हिं.स.)।पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार देशातून ड्रग्जच्या (अंमली पदार्थांच्या) धोका पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, आणि यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी(दि.१६) सांगितले. ते राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अ‍ॅन्टी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखांच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन वेळी बोलत होते. या परिषदेचे आयोजन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) ने केले होते.

अमित शाह म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला एक विकसित आणि महान राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी देश सुरक्षित असणे अत्यावश्यक आहे आणि सुरक्षा तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा आपली तरुण पिढी ड्रग्जच्या धोक्यापासून सुरक्षित असेल.”

त्यांनी सांगितले की,“तरुण हे कोणत्याही राष्ट्राची पायाभूत रचना असतात आणि जर ते नशेच्या सवयीत अडकले, तर देश कमकुवत होईल.”

गृहमंत्र्यांनी पुढे सांगितले, “आता वेळ आली आहे की ड्रग्जविरोधी कारवाईचा स्तर वाढवला जावा, जेणेकरून भविष्यात अधिक यश मिळवता येईल. जगाच्या अनेक भागांत हे दिसून आले आहे की एखाद्या राष्ट्राची प्रगती आणि ड्रग्जचा धोका यांचा थेट संबंध असतो.” दुर्दैवाने, जगात ज्या दोन भागांतून सर्वाधिक अंमली पदार्थांचा पुरवठा होतो, ते भारताच्या जवळ आहेत. त्यामुळे आता हा धोका दूर करण्यासाठी ठाम आणि ठोस लढा देण्याची गरज आहे, असं शाह यांनी सांगितलं.

शाह म्हणाले की, ड्रग्जच्या व्यापारात तीन प्रकारचे कार्टेल सक्रिय आहेत. यामध्ये जे कार्टेल्स देशाच्या प्रवेशद्वारांवर कार्यरत आहेत.जे प्रवेशद्वारांपासून राज्यांपर्यंत ड्रग्जचा पुरवठा करतात.लहान कार्टेल्स जे पानटपऱ्या, गल्ली-मोहल्ल्यांमध्ये ड्रग्ज विकतात. “या तिन्ही स्तरांवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे, आणि हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा अधिकारी या लढाईला स्वतःची लढाई समजतील.”

शाह यांनी पुढे सांगितले की, “ड्रग्ज तस्करीत सामील असलेल्या विदेशात असलेल्या गुन्हेगारांना कायद्याच्या कक्षेत आणणे आता अत्यंत आवश्यक झाले आहे.” “सीबीआय ने या दिशेने चांगले काम केले आहे.” पुढे त्यांनी सर्व एनटीएफ प्रमुखांना आवाहन केले की, “ सीबीआय सोबत समन्वय साधून प्रत्यर्पणाची मजबूत व्यवस्था तयार करावी. तसेच, “जे गुन्हेगार तुरुंगात असतानाही ड्रग्जचा व्यापार चालवत आहेत, त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. गृह मंत्रालय लवकरच यावर एक मानक संचालन प्रक्रिया सादर करणार आहे.”

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode