नाशिक , 16 सप्टेंबर (हिं.स.) : भारत आणि रशिया लवकरच संरक्षण क्षेत्रात आणखी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहेत. रशिया हा भारताचा दीर्घकाळपासून विश्वासू आणि महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार राहिला आहे. आता रशियाची फायटर जेट निर्मिती करणारी तांत्रिक टीम लवकरच नाशिकमधील हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या (एचएएल) प्लांटचा दौरा करणार आहे.

मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत नाशिकमध्ये पाचव्या पिढीचे फायटर जेट्स तयार करण्याची योजना आहे. याआधी, फ्रान्सचे राफेल फायटर जेट्स ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान पाकिस्तानातील ठिकाणांवर जोरदार हल्ले करत प्रभावी ठरले होते. मात्र, फ्रान्सशी मैत्री होण्याआधीपासूनच रशिया भारताचा जवळचा आणि विश्वासू भागीदार राहिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भारत रशियाकडून पाचव्या पिढीचे एसयू-57-ई फायटर जेट्स खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. तसेच, भारतात एस-400 डिफेन्स सिस्टिमसाठी एमआरओ सुविधा उभारण्याचाही विचार सुरू आहे.ऑपरेशन सिंदूर नंतर अशी माहिती आली होती की, अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला एफ-35 फायटर जेट्स देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, भारताने अप्रत्यक्षरित्या हा प्रस्ताव नाकारल्याचे संकेत मिळाले आहेत. भारताला रशियन एसयू-57 जेट्सची अधिक रस असल्याचे मानले जात आहे. मिग-21 विमाने निवृत्त झाल्यानंतर भारतीय वायुसेनेला नव्या पिढीच्या फायटर जेट्सची नितांत गरज भासत आहे. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारताच्या राफेल आणि रशियाच्या S-400 डिफेन्स सिस्टिमने पाकिस्तानला चांगलाच झटका दिला होता. पाकिस्तानने चीनच्या बनावटीचे फायटर जेट्स आणि ड्रोन वापरले, पण ते निष्फळ ठरले.

एसयू-57-ई आणि भारताचे स्वदेशी एएमसीए फायटर जेट्स येताच, चीन आणि पाकिस्तानची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे. एचएएलचा नाशिक प्लांट भारतीय एअरोस्पेस उद्योगाचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. येथे 2004 पासून रशियाकडून लायसन्स घेऊन 220 हून अधिक एसयू-30एमकेआय मल्टीरोल फायटर जेट्स तयार करण्यात आले आहेत. रशियाच्या अभियांत्रिकी टीमकडून लवकरच प्लांटचे निरीक्षण केले जाणार असून, एसयू-57ई जेट्स येथे तयार करता येतील का, याचे मूल्यमापन केले जाईल. रशियाच्या मते, सध्याची पायाभूत सुविधा, मशिनरी, असेंब्ली लाईन इत्यादी वापरून एसयू-57ई चे उत्पादन सहज शक्य आहे, फक्त 20 ते 30 टक्के नवीन उपकरणांची आवश्यकता भासेल, ज्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचतील. सध्या भारतीय हवाई दलाकडे फक्त 31 स्क्वाड्रन्स आहेत, जेव्हा की गरज आहे 42 स्क्वाड्रन्सची. मिग-21 विमाने सेवानिवृत्त झाल्यामुळे आणि एएमसीए प्रकल्पात होणाऱ्या विलंबामुळे ही गरज अधिक तीव्र झाली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने अलीकडेच 3 स्क्वाड्रन्स (सुमारे 54-60 फायटर जेट्स) खरेदी करण्याच्या संकेत दिले आहेत. एसयू-57-ई हे रशियाचे एक्सपोर्ट वर्जन आहे. यामध्ये: ट्विन-इंजिन डिझाईन , एएल-41एफ1एस थ्रस्ट-वेक्टरिंग इंजिन स्टेल्थ क्षमता अंतर्गत वेपन बे (आर-77एम मिसाइल्स आणि किंन्झाल हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रांसाठी) याची किंमत 80-100 दशलक्ष डॉलर्स (प्रत्येक) इतकी असून ती अमेरिकेच्या एफ-35 पेक्षा कमी आहे. शिवाय, पूर्ण टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर आणि 60 टक्क्यांपर्यंत स्थानिक उत्पादन करण्याची संधी मिळू शकते.

रशियन डिफेन्स कंपनी रोस्टेकच्या प्रस्तावानुसार, सुरुवातीचे 20-30 फायटर जेट्स ऑफ-द-शेल्फ डिलिव्हरी स्वरूपात दिले जातील. त्यानंतर स्थानिक उत्पादन वाढवत 2030 पर्यंत 60-70 युनिट्स बनवले जातील. एफ-35 ची जास्त किंमत, मर्यादित टेक्नोलॉजी ट्रान्सफर आणि सीएएटीएसए (अमेरिकेचा निर्बंध कायदा) मुळे भारताने अमेरिकेचा प्रस्ताव नाकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जर रशियन टीमच्या निरीक्षणानंतर नाशिकला हिरवी झेंडी मिळाली, तर हे शहर पाचव्या पिढीच्या फायटर जेट्सचे प्रमुख उत्पादन केंद्र होऊ शकते. भारत स्वतःच पाचव्या पिढीचे फायटर इंजिन विकसित करत आहे. रशियाच्या सहकार्याने भारत आपली संरक्षण क्षमता लक्षणीय वाढवू शकतो. भारत आणि रशिया यांच्यातील सामरिक संरक्षण भागीदारीवर , विशेषतः अत्याधुनिक लढाऊ विमानांच्या संयुक्त उत्पादनावर रशियाने भारताच्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) सोबत सहकार्य करून पाचवी पिढीचे स्टेल्थ लढाऊ विमान SU-57E भारतात तयार करण्याचे ठरवले आहे. हे सहकार्य भारताच्या संरक्षण क्षमता वाढविण्याच्या आणि एरोस्पेस व संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता साधण्याच्या योजना अंतर्गत आहे.

भोसला मिलिटरी काँग्रेसचे कॅप्टन योगेश गोविंद भदाणे म्हणाले की,

भारताने आधीच एसयू-30-एमकेआय सारखी लढाऊ विमाने उत्पादनात यश मिळवले आहे आणि आता पुढील पाऊल म्हणून SU-57E च्या भारतात उत्पादनासाठी रशियाची तांत्रिक मदत घेण्याचा विचार आहे.हे सहकार्य भारत-रशिया संरक्षण संबंधात एक महत्वाचा टप्पा मानला जात आहे आणि भारताच्या आधुनिक हवाई युद्ध क्षमतांना बळकटी देण्यास मदत करणार आहे.तसेच आत्मनिर्भर भारत वाटचालीचे हे पुढचे अत्यंत महत्वाचे मोठे उचललेले पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एअर व्होटटन लक्ष्मीकांत पारनेरकर म्हणाले की, जुन्या काळी मिग श्रेणीचे विमान हे रशिया आणि सोमानिया या दोन देशांकडून भारताला मिळत होती त्यामुळे त्याची रखरखाव करणे हे खूप जिकरीचे जात होते. 2005 पासून यामध्ये बदल झाला आणि भारतही सुट्टे पार्ट बनवू लागला 2014 पासून तर मेक इन इंडिया नुसार भारताने स्वतःच्या देशांमध्येच सुट्टे पाठ बनवणे आणि त्याचा रखरखाव करणे सुरू केले त्यामुळे खूप फायदा होत गेला आणि आता जेटच्या माध्यमातून पुढील पाऊल टाकले जात आहे. नाशिकमध्ये डीआरडीओ आणि आरसीएमए सारख्या संरक्षण लॅबचा उपयोगही होणार आहे. ---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV