मुंबई, 16 सप्टेंबर (हिं.स.) : मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण (2008) संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात आज, मंगळवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही.

एनआयएच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी (१६ सप्टेंबर) झालेल्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने म्हटले की, “स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाइकांची साक्ष जर नोंदवली गेली असेल, तर तिचा तपशील न्यायालयाला सादर करा.” भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सर्व आरोपींना या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. पुढील सुनावणी बुधवार (१७ सप्टेंबर) रोजी होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सातही आरोपींना एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले होते. या निर्णयाला स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या सहा व्यक्तींच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पिडीत कुटुंबीयांच्या वकिलांनी न्यायालयास सांगितले की, प्रथम अपील करणारे निसार अहमद, ज्यांचा मुलगा या स्फोटात मरण पावला होता, मुकदमेतील साक्षीदार नव्हते. वकिलांनी सांगितले की, “ते बुधवारी यासंदर्भात सविस्तर माहिती सादर करतील.” त्यावर न्यायालयाने म्हटले,“जर अपील करणाऱ्यांचा मुलगा स्फोटात मरण पावला असेल, तर निसार अहमद यांना साक्षीदार असायला हवे होते.” “आपण हे स्पष्ट केले पाहिजे की ते साक्षीदार होते का नव्हते. आम्हाला त्याचा तपशील द्या.”विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध करत सहा कुटुंबीयांनी तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावमध्ये एका मशिदीजवळ मोटारसायकलमध्ये स्फोट झाला होता. या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात भाजप नेत्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांचे नाव समोर आले आणि हे प्रकरण हाय प्रोफाईल केस बनले. यावर खूप राजकारण झाले आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode