अकोला, 17 सप्टेंबर (हिं.स.)।अंदुरा, सोनाळा, बोरगाव वैराळे परिसरातील ग्रामस्थांचा दररोजचा प्रवास हा जीवाशी खेळ ठरत आहे. मोरणा नदीवरील पूल अपुरा आणि कमी उंचीचा असल्यामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात ग्रामस्थांना असह्य हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान, आजारपणात रुग्णांना वेळेवर दवाखान्यात नेता न येणे, वयोवृद्धांना औषधोपचारांपासून वंचित राहणे – या सर्व गंभीर अडचणींनी लोकांचे आयुष्य थांबून राहिले आहे.

एकविसाव्या शतकात, माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात आपण अवकाशात मोहिमा राबवतो, डिजिटल इंडिया आणि स्मार्ट सिटी यांचा गवगवा करतो, पण आजही ग्रामीण भागातील सामान्य जनतेला साध्या पुलाच्या उंचीच्या अभावामुळे जीवन-मरणाचा प्रश्न भेडसावत आहे, ही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेची ज्वलंत साक्ष आहे.फोटोतील दृश्य हे याच शोकांतिकेचे प्रतीक आहे. पावसाळ्यात पाण्यावरून लोक हातात मोठी दोरी धरून, एकमेकांना आधार देत नदी पार करतात. लहान मुले, महिला, वयोवृद्ध, शेतकरी – सर्वांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. हा प्रकार दरवर्षी घडत असताना सत्ताधारी आणि लोकप्रतिनिधी मात्र गप्प बसले आहेत.ग्रामस्थांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत याच प्रश्नावर तीव्र संताप व्यक्त करत मतदानावर बहिष्कार टाकला होता. त्यावेळी प्रशासनाच्या संबंधित विभागाने “आम्ही तातडीने पाठपुरावा करू” असे आश्वासन दिले होते. त्याचबरोबर त्या वेळचे उमेदवारांनी “पहिल्याच बैठकीत प्रश्न उपस्थित करून कायमस्वरूपी तोडगा काढू” अशी ग्वाही दिली होती. यावर विश्वास ठेवून ग्रामस्थांनी बहिष्कार मागे घेतला. पण आज विधानसभा निवडणुकीला बरेच काळ लोटूनही परिस्थिती जसंच्या तशी आहे. ना प्रशासनाचा पाठपुरावा दिसतो, ना आमदार-खासदारांचा आवाज ऐकू येतो. हे आश्वासन ग्रामस्थांची फसवणूक ठरली आहे.

प्रश्न असा आहे की, एवढ्या वर्षांत आंदोलने झाली, उपोषणे झाली, अर्ज-निवेदने दिली, निवडणुकांमध्ये लोकप्रतिनिधींना संधी दिली. तरीही आजतागायत या पुलाच्या उंचीबाबत ठोस निर्णय का झाला नाही? आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आणि स्थानिक सरपंच—सर्व लोकप्रतिनिधी या प्रश्नावर गप्प का? हे सर्व सत्तेत असताना ग्रामस्थ मात्र अजूनही पाण्यात उभे आहेत. विकासाचे गोडवे गाणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी कधीही या पुलावरून पावसाळ्यात प्रवास करून पाहिला का?

ग्रामस्थांच्या वेदना ठळकपणे पुढे येतात:

शेतकऱ्यांचा माल बाजारपेठेत वेळेवर पोहोचत नाही, त्यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान होते.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते; शाळा-कॉलेज गाठणे अशक्य होते.

आजारपणाच्या वेळी रुग्णांना वेळेवर दवाखान्यात नेता येत नाही; उपचाराअभावी जीव धोक्यात येतो.

वयोवृद्धांना बीपी-शुगरसारखी औषधे वेळेवर मिळत नाहीत.

वाहतूक ठप्प होऊन गावांचा सर्वांगीण विकास थांबतो.

या सर्व परिस्थितीवर ग्रामस्थांनी पुन्हा एकदा एकमताने ठाम भूमिका घेतली आहे. हा निर्णय कोणत्याही राजकीय पक्षाचा, नेत्याचा किंवा पदाधिकाऱ्याचा नाही. हा एकहाती निर्णय आहे – जो फक्त गावातील सामान्य जनतेने घेतला आहे. आता ग्रामस्थ स्पष्टपणे सांगत आहेत:

जोपर्यंत पुलाच्या उंची वाढवण्याबाबतचे अधिकृत पत्र प्रशासनाकडून मिळत नाही, तोपर्यंत कुठल्याही निवडणुकीत मतदान होणार नाही.

हा मतदानावरचा बहिष्कार कायम राहील.

हा निर्णय मागे घेतला जाणार नाही.

ही लढाई केवळ पुलासाठी नाही, तर परिसरातील लोकांच्या जगण्यासाठी आहे. सरकार व प्रशासनाने ग्रामस्थांच्या या ज्वलंत प्रश्नाकडे आता तरी गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर येणाऱ्या काळात या संतापाची ज्वाला अधिक प्रखर होईल आणि त्याचे राजकीय परिणाम सर्व सत्ताधाऱ्यांना. व आगामी होणार आर्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतील व्यवस्थेलाही भोगावे लागतील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे