नवी दिल्ली, 10 जानेवारी (हिं.स.)। केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए ) सक्तीच्या सेवा शुल्क आकारणी संदर्भात ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 2(47) अंतर्गत, ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन आणि अनुचित व्यापार पद्धतींचा अवलंब केल्याबद्दल देशभरातील 27 रेस्टॉरंट्सविरुद्ध स्वतःहून दखल घेतली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 28 मार्च 2025 रोजीच्या निकालानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये सेवा शुल्क आकारणीबाबत सीसीपीए ने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्वे कायम ठेवली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे की रेस्टॉरंट्सकडून सेवा शुल्क आकारले जाणे हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे आणि सर्व रेस्टॉरंट्स आस्थापनांनी सीसीपीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले आहे की कायद्यानुसार आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यास सीसीपीए पूर्णपणे सक्षम आहे.

हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये सेवा शुल्क आकारणीबाबत अनुचित व्यापार पद्धती रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सीसीपीए ने 4 जुलै 2022 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केले आहे की:

कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट खाद्यपदार्थांच्या बिलात स्वयंचलित पद्धतीने किंवा बाय डिफॉल्ट सेवा शुल्क जोडू शकत नाही. कोणत्याही इतर नावाने सेवा शुल्क वसूल करता येणार नाही. सेवा शुल्क द्यावे म्हणून कोणत्याही हॉटेल अथवा उपाहारगृहाला ग्राहकांवर दबाव आणता येणार नाही तसेच ते ऐच्छिक आणि वैकल्पिक आहे हे त्यांना स्पष्टपणे कळवावे लागेल. सेवा शुल्क भरण्यास नकार दिल्यावर प्रवेश किंवा सेवांच्या तरतूदीवर कोणतेही बंधन लादले जाणार नाही. बिलात सेवा शुल्क जोडता येणार नाही आणि त्यावर जीएसटी आकारता येणार नाही.

तपासातून असे दिसून आले आहे की कॅफे ब्लू बॉटल,पाटणा आणि चायना गेट रेस्टॉरंट प्रायव्हेट लिमिटेड (बोरा बोरा), मुंबई यासह अनेक रेस्टॉरंट्स ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 आणि सीसीपीए मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्पष्ट उल्लंघन करून स्वयंचलित मार्गाने 10% सेवा शुल्क आकारत होते, हे मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली, ज्यामध्ये बिलात सेवा शुल्क जोडल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत होते. सविस्तर तपासात असे आढळून आले की अशा पद्धती कायद्याच्या कलम 2(47 अंतर्गत अनुचित व्यापार पद्धती आहेत.

कॅफे ब्लू बॉटल, पाटणा प्रकरणात, सीसीपीएने रेस्टॉरंटला निर्देश दिले:

ग्राहकांना सेवा शुल्काची संपूर्ण रक्कम परत करावी. सेवा शुल्क आकारण्याची पद्धत तात्काळ बंद करावी. 30,000 रुपये दंड भरावा.

चायना गेट रेस्टॉरंट प्रायव्हेट लिमिटेड (बोरा बोरा), मुंबई प्रकरणी , रेस्टॉरंटने सुनावणीदरम्यान सेवा शुल्क परत केले.

सीसीपीएने रेस्टॉरंटला पुढे निर्देश दिले:

सेवा शुल्क किंवा तत्सम शुल्क आपोआप (बाय डिफॉल्ट) जोडले जाऊ नये यासाठी सॉफ्टवेअर जनरेटेड बिलिंग सिस्टममध्ये सुधारणा करा. ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन आणि अनुचित व्यापार पद्धतींसाठी 50,000 रुपये दंड भरा.

कायद्यानुसार, ग्राहकांच्या तक्रारींचे प्रभावी निवारण करण्यासाठी सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेला त्यांचा ईमेल आयडी नेहमीच सक्रिय आणि कार्यरत राहील याची खात्री करा.

सेवा शुल्क आकारणीबाबत राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि अनुचित व्यापार पद्धती रोखण्यासाठी अनुपालन न करणाऱ्या रेस्टॉरंट्सवर कठोर कारवाई यापुढेही करत राहील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule