नवी दिल्ली, 21 जानेवारी (हिं.स.) सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा अरावली टेकड्यांच्या व्याख्येबाबत सुरू असलेल्या वादावर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने असे म्हटले की, हा मुद्दा केवळ तांत्रिक नाही तर देशाच्या पर्यावरणीय भविष्याशी देखील संबंधित आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे निर्देश दिले की, अरावली प्रदेशात कोणतेही बेकायदेशीर खाणकाम सहन केले जाणार नाही, कारण अशा खाणकामाचे परिणाम अपरिवर्तनीय आणि दूरगामी आहेत, जे नंतर दुरुस्त करता येणार नाहीत.

न्यायालयाने असाही पुनरुच्चार केला की अरावली प्रदेशाची वैज्ञानिक आणि स्पष्ट व्याख्या निश्चित करण्यासाठी एक उच्च-शक्तीशाली समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये पर्यावरण, वनीकरण, भूगर्भशास्त्र आणि संबंधित क्षेत्रातील स्वतंत्र तज्ञांचा समावेश असेल. न्यायालयाने सर्व पक्षांना, ज्यात अमिकस क्युरीचा समावेश आहे, चार आठवड्यांच्या आत संभाव्य समिती सदस्यांची नावे आणि सूचना सादर करण्यास सांगितले आहे.

न्यायालयाने त्यांच्या पूर्वीच्या निर्णयावरील स्थगिती देखील वाढवली आहे. केवळ शून्य मीटरपेक्षा जास्त उंची असलेल्या टेकड्या अरावली मानण्याची शिफारस करण्यात आली होती. न्यायालयाने यापूर्वी पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीची ही शिफारस पुनर्विचार म्हणून पुढे ढकलली होती. न्यायालयाचे मत आहे की, हा मुद्दा संवेदनशील आहे आणि त्यावर घाईघाईने निर्णय घेता येणार नाही. म्हणून, एक नवीन तज्ञ समिती तथ्यात्मक आणि वैज्ञानिक आधारांवर आधारित नवीन व्याख्या शिफारस करेल.

सुनावणी दरम्यान, एका वकिलाने राजस्थानच्या अनेक भागात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर खाणकामाचा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालयाने राजस्थान सरकारच्या वकिलाला त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले, असे नमूद करून की, अरावली पर्वतरांगासारखा पर्यावरणीय प्रदेश कोणत्याही निष्काळजीपणाचा भार सहन करू शकत नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, बेकायदेशीर खाणकाम भविष्यातील पिढ्यांच्या पर्यावरणीय हक्कांवर थेट परिणाम करते आणि म्हणूनच, न्यायालय या प्रकरणाच्या सर्व पैलूंची सखोल तपासणी करणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे