मुंबई, 05 जानेवारी (हिं.स.)। राज्यात सुरू असलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ६७ नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याचा मुद्दा सध्या चांगलाच गाजत आहे. या प्रकरणावर आक्षेप घेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असून बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केवळ राजकीय दबाव, दमदाटी, धमक्या आणि पैसे वाटप करून विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना अर्ज मागे घ्यायला भाग पाडण्यात आल्याचा गंभीर आरोप मनसेनं या याचिकेत केला आहे.

कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवड, जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगर या महापालिकांमध्ये मोठ्या संख्येने सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक ठिकाणी दबावामुळे विरोधी उमेदवारांना माघार घ्यावी लागल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्यानं केला जात आहे. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाद मागूनही कोणताही ठोस दिलासा न मिळाल्यामुळे मनसेनं अखेर शेवटचा उपाय म्हणून न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. वकील असिम सरोदे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली असून लवकरच यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी सोमवारी हायकोर्टाबाहेर माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्तींकडून व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ठाण्यासह इतर भागातील परिस्थिती निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली असून, व्हिडिओसह काही ठोस पुरावेही सादर करण्यात आले आहेत. नागरिकांनाच मतदान करता येत नसेल, तर निवडणुकीचा अर्थ काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच या प्रकरणात संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी मनसेकडून करण्यात आली आहे.

ते म्हणाले की, नोटा ऑप्शनचा वापर झाल्यास सध्याच्या घडीला सर्व जागांवर किमान दहा हजार मत त्यांच्या विरोधात पडतील, पण निवडणूक यंत्रणेने हे करणे टाळले आहे.

दरम्यान, या आरोपांची गंभीर दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगानं चौकशीचे आदेश दिले असून उमेदवारी मागे घेण्यासाठी दबाव, धमकी किंवा आमिषांचा वापर झाला का, याची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्यात आला आहे. आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांचे निकाल जाहीर न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चौकशीत गडबड आढळल्यास संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या सगळ्या घडामोडींवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही रंगले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निकटवर्तीय उमेदवारांना सरकारी यंत्रणा आणि पोलिसांच्या मदतीनं बिनविरोध निवडून आणल्याचा आरोप शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे नेत्यांनी केला आहे. मात्र शिवसेनेनं हे सर्व आरोप फेटाळून लावत, निवडणुका जिंकता न आल्यामुळे विरोधक निराधार आरोप करत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. १६ जानेवारीला महापालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर होणार असले तरी त्याआधी हे निकाल कायदेशीर कचाट्यात अडकणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule