मुंबई, 6 जानेवारी (हिं.स.)। राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार सुमारे १६ ते १७ वर्षांनंतर राज्य ग्रंथालय परिषद पुन्हा गठीत करण्यात आली आहे. नव्याने गठीत परिषदेची पहिली बैठक आज संपन्न झाली असून ग्रंथालय चळवळीला नवे बळ देण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी सहकार्य करणार,असे प्रतिपादन उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.
मंत्रालयात राज्य ग्रंथालय परिषदेची पहिली बैठक संपन्न झाली यावेळी मंत्री श्री पाटील हे दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त राम लिप्ते, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग उपसचिव तुषार महाजन, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अमोल मुत्याल, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष गजानन कोटेवार, ग्रंथालय संघ अमरावती विभागाचे अध्यक्ष प्रभाकर घुगे, ग्रंथालय संघ मराठवाडा विभागाचे अध्यक्ष खंडेराव सरनाईक, पुणे विभागाचे अध्यक्ष सोपान पवार, कोकण विभागाचे अध्यक्ष दिलीप कोरे,डॉ सिद्धी जगदाळे, डॉ सुभाष चव्हाण, सुनील वायाळ , व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, या परिषदेची मागील बैठक २६ मे २००९ रोजी पार पडली होती. जवळपास सोळा वर्षांच्या कालावधीनंतर आज पुन्हा एकदा परिषद बैठक घेण्यात आली आहे. राज्य ग्रंथालय परिषद ही ग्रंथालय चळवळ अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने शासनास सल्ला देणारी प्रमुख परिषद आहे.
बैठकीत ग्रंथालय संचालनालयाचे सन २००८-०९ ते २०२४-२५ या वर्षातील अहवालांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच ग्रंथालय चळवळ सक्षम करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले. ग्रंथालय व्यवस्थापनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस निर्णय घेण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत विविध विषयांवरही चर्चा करण्यात आली.चर्चेदरम्यान ग्रामीण भागात वाचनसंस्कृती जोपासण्यासाठी सीएसआर निधी किंवा राजाराम मोहनरॉय योजना यांच्या माध्यमातून मोबाईल वाचन वॅन खरेदी करून ती गावे, शाळा आणि दुर्गम भागांमध्ये नेऊन वाचन उपक्रम राबविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. गाव तिथे ग्रंथालय उपक्रम राबविण्यासाठी ग्रामविकास विभागाशी चर्चा करण्यात येईल.
संचनालयातंर्गत राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय व 6 विभागीय ग्रंथालयांमध्ये फिरते ग्रंथालय सेवा देणे ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर निर्माण करण्याचा मानस आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयाचे नियतकालिक तीन वर्षानंतर तपासणी करण्यास मंजुरी देण्यात आली.तसेच ई-लायब्ररी, इ लायब्ररी युनिक डेटाबेस, फिरते वाचनालय आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर
