‘व्हीबी-जी राम जी’ ला न्यायालयात देणार आव्हान

बंगळुरू, 08 जानेवारी (हिं.स.) : देशाच्या संसदेत पारित ‘व्हीबी-जी राम जी’ या नव्या कायद्याला मान्यता देण्यास कर्नाटक सरकारने नकार दिला आहे. तसेच या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रकरणी ‘जनता न्यायालयात’ जाण्याचाही निर्णय घेतला आहे.

कर्नाटकचे कायदा व संसदीय कार्य मंत्री एच. के. पाटील यांनी गुरुवारी सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळाने नुकत्याच अंमलात आलेल्या ‘व्हीबी-जी राम जी’ अधिनियमला स्वीकार न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा यूपीए सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा)च्या जागी आणण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाने या कायद्याविरोधात न्यायालयात कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णयही घेतला आहे. पाटील यांनी सांगितले की, मनरेगा रद्द करून तिच्या जागी ‘विकसित भारत – रोजगार आणि उपजीविकेसाठी हमी मिशन’ म्हणजेच ‘व्हीबी-जी राम जी’ अधिनियम लागू केल्याच्या विरोधात जनता न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना पाटील म्हणाले की, सर्वानुमते ‘व्हीबी-जी राम जी’ अधिनियम स्वीकारला जाणार नाही आणि त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. या संदर्भातील मंत्रिमंडळाच्या ठरावात म्हटले आहे की, हा कायदा भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत दिलेल्या काम व उपजीविकेच्या हक्काचे उल्लंघन करतो. तसेच, हा कायदा पंचायतांना संविधानाने दिलेले वैध अधिकार कमकुवत करतो आणि संविधानाच्या ७३व्या व ७४व्या दुरुस्तीच्या भावनेच्या विरोधात आहे. स्थानिक गरजांनुसार तळागाळातून वर योजना आखण्याच्या प्रक्रियेलाही यामुळे धक्का बसत आहे.मंत्रिमंडळाने म्हटले आहे की, हा कायदा संघराज्यीय रचनेवर गंभीर परिणाम करतो. कारण या प्रक्रियेत राज्य सरकारांना सल्लामसलतीतून पूर्णपणे वगळण्यात आले असून, एकूण खर्चापैकी ४० टक्के रक्कम राज्यांनी उचलावी, अशी अपेक्षा ठेवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने राज्यांचा विश्वास न घेता एकतर्फी अटी लादल्या आहेत.

मंत्रिमंडळानुसार, ‘व्हीबी-जी राम जी’ अधिनियम ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक अधिकारांवर गंभीर आघात करतो. एकीकडे केवळ केंद्र सरकार ज्या भागांना अधिसूचित करेल, तिथेच काम मिळणार आहे, तर दुसरीकडे मजुरीचे दरही केंद्र सरकारच ठरवणार आहे. यामध्ये राज्य सरकारांनी ठरवलेल्या किमान वेतनाची कोणतीही हमी दिलेली नाही.मंत्रिमंडळाने पुढे म्हटले आहे की, हा कायदा महात्मा गांधी यांच्या ‘ग्रामस्वराज्य’ संकल्पनेच्या विरोधात आहे. पंचायतांना स्थानिक गरजांनुसार कामे निवडण्याचे स्वातंत्र्य तसेच कामांची प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार राहणार नाही. त्यांना केवळ केंद्र सरकारने ठरवलेल्या निकषांपुरतेच मर्यादित ठेवण्यात येणार आहे.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी