वर्धा जिल्ह्यातून पशुचारा बाहेर नेण्यास बंदी
सात तालुक्यांतील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय विनापरवानगी वाहतूक केल्यास कारवाई वर्धा, १० ऑक्टोबर (हिं.स.) : वर्धा जिल्ह्यातील सात तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती घोषित करण्यात आली असून, स्थानिक पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता कायम ठेव
वर्धेत पशुचारा परजिल्हा, राज्यात विक्रीस निर्बंध


सात तालुक्यांतील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

विनापरवानगी वाहतूक केल्यास कारवाई

वर्धा, १० ऑक्टोबर (हिं.स.) : वर्धा जिल्ह्यातील सात तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती घोषित करण्यात आली असून, स्थानिक पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील पशुचारा इतर जिल्ह्यांत किंवा महाराष्ट्राबाहेर विक्री व वाहतूक करण्यास जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी वान्मथी सी. यांनी प्रतिबंध घातला आहे. यासंदर्भात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

आदेशानुसार, वर्धा जिल्ह्याच्या संपूर्ण महसुली हद्दीतून इतर जिल्ह्यांत किंवा महाराष्ट्र राज्याबाहेर सुक्या व ओल्या चाऱ्याची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक, विक्री अथवा जिल्ह्याबाहेर पाठविण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या प्रतिबंधात हिरवा चारा, कडबा, पेंढा, कुट्टी, मुरघास तसेच पशुधनासाठी वापरण्यात येणारा तत्सम चारा व पशुखाद्य यांचा समावेश आहे.

शासकीय व अधिकृत वाहतुकीला अपवाद

शासकीय योजना, शासकीय चारा डेपो, पशुसंवर्धन विभागाची अधिकृत व्यवस्था, आपत्कालीन पशुधन बचाव व पुनर्वसन यांसाठी होणाऱ्या वाहतुकीला तसेच जिल्हा उपआयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय यांनी लेखी परवानगी दिलेल्या वाहतुकीला या प्रतिबंधातून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, अशा वाहतुकीदरम्यान संबंधित अधिकृत परवाना किंवा परवानगीपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.

जिल्ह्यात उपलब्ध असलेला चारा प्रथम स्थानिक पशुधनाच्या गरजा भागविण्यासाठी राखून ठेवावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. व्यापारी, उत्पादक, साठवणूकदार व वाहतूकदार यांनी स्थानिक पातळीवरील चाऱ्याच्या उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम होईल, अशा प्रकारे साठवणूक, विक्री किंवा वाहतूक करू नये, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जिल्ह्याबाहेर चारा पाठविण्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक

जिल्ह्याबाहेर चारा वाहतूक करणे आवश्यक असल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेने कारणे नमूद करून जिल्हा उपआयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय यांच्याकडे पूर्वपरवानगीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. परवानगी देताना जिल्ह्यातील उपलब्ध चारा, पशुधनाची संख्या आणि स्थानिक गरजा यांचा विचार केला जाणार आहे. आवश्यक परवानगी न घेता चाऱ्याची वाहतूक केल्यास संबंधितांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.

चारा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी

प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस, महसूल, पशुसंवर्धन, कृषी विभाग आणि संबंधित स्थानिक प्राधिकरणांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात चारा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध लागू कायद्यांनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमातील कलम ५१ अन्वये, तसेच जिल्हादंडाधिकाऱ्यांच्या वैध आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास भारतीय न्याय संहितेतील लागू तरतुदींनुसार कारवाई केली जाऊ शकते.

नियमभंग झाल्यास जप्तीचीही तरतूद

प्रतिबंधित पद्धतीने चाऱ्याची वाहतूक होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित क्षेत्रातील तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी आणि पोलीस निरीक्षक यांनी लागू कायदे, शासन आदेश व विहित प्रक्रियेनुसार चारा किंवा वाहन ताब्यात घेणे, जप्ती करणे अथवा पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणतीही जप्ती किंवा दंडात्मक कारवाई संबंधित कायद्यातील तरतुदी व अधिकारक्षेत्रानुसारच करण्यात यावी, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी


 rajesh pande