नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर (हिं.स.) - 'जल जीवन मिशन २.०' अंतर्गत ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांची दीर्घकालीन सुरक्षा आणि पाणीपुरवठा यंत्रणांची शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार ग्रामपंचायतींची भूमिका अधिक बळकट करणार आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, 'जल जीवन मिशन २.०' ची सांगड 'विकसित ग्राम रोजगार एवं आजीविका हमी कार्यक्रम' (वीबी-जी राम जी) सोबत घातली जाईल. केंद्र आणि राज्यांमधील या समन्वयामुळे भूजल पुनर्भरण, पावसाच्या पाण्याचे संकलन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) आणि पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे जतन यांशी संबंधित उपक्रमांना वैज्ञानिक आधारावर प्राधान्य देणे शक्य होईल.
बुधवारी, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील 'पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने', 'जल-विषयक विभागीय शिखर परिषद-२०२६' नंतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत तिसरी आभासी (व्हर्च्युअल) परिषद आयोजित केली. या परिषदेत पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांची शाश्वतता, जलसुरक्षा आणि ग्रामपंचायतींच्या नेतृत्वाखालील योजनांची आखणी यांवर प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली. पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे सचिव अशोक के.के. मीना यांनी नमूद केले की, 'जल जीवन मिशन' अंतर्गत ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित पायाभूत सुविधांचा विस्तार झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात या सुविधांची दीर्घकालीन उपयुक्तता, विश्वासार्हता आणि देखभाल सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
मीना यांनी सांगितले की, पिण्याच्या पाणीपुरवठा सेवा शाश्वत करण्यासाठी जलस्रोतांचे जतन, पुनर्भरण आणि नियमित देखभाल करणे आवश्यक आहे. 'विकसित ग्राम रोजगार एवं आजीविका हमी कार्यक्रमां'तर्गत जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण आणि पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या देखभालीशी संबंधित उपक्रम राबवले जाऊ शकतात. त्यांनी राज्यांना आवाहन केले की, त्यांनी 'जल जीवन मिशन'च्या 'ग्राम कृती योजना' आणि 'स्रोत शाश्वतता योजना' यांचा 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' आणि 'ग्राम पंचायत विकास योजनां'शी समन्वय साधावा.
त्यांनी नमूद केले की, जलसुरक्षेशी संबंधित उपक्रम हे स्थानिक जलस्रोतांच्या वैज्ञानिक मूल्यांकनावर आधारित निश्चित केले जावेत. ग्रामसभेच्या मान्यतेने या योजनांची अंमलबजावणी केल्यास लोकसहभाग आणि उत्तरदायित्व वाढेल. ग्रामपंचायती, ग्राम पाणी व स्वच्छता समित्या आणि स्थानिक संस्थांकडे जलस्रोत, ऋतूंनुसार होणारे बदल आणि स्थानिक गरजांबाबतची माहिती उपलब्ध असते; त्यामुळे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख या प्रक्रियेत त्यांचा सक्रिय सहभाग असणे आवश्यक आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सहाय्यक आयुक्त दीक्षा एस. बिश्त यांनी सांगितले की, 'विकसित ग्राम रोजगार एवं आजीविका हमी कार्यक्रम' अंतर्गत जलसुरक्षेशी संबंधित १२८ प्रकारच्या उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. यामध्ये भूजल पुनर्भरण, पावसाच्या पाण्याचे संकलन (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग), पाणलोट क्षेत्राचे व्यवस्थापन, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे जतन आणि जल-संबंधित मालमत्तेची देखभाल यांसारख्या कामांचा समावेश आहे. पाणीटंचाई असलेल्या भागांमध्ये भूजलाची स्थिती आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन उपक्रमांना प्राधान्य देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
ओडिशाने भूजल पुनर्भरण, घरगुती सांडपाणी व्यवस्थापन, पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, जलस्रोत संवर्धन आणि हवामान-लवचिक जल-पायाभूत सुविधांबाबतचे आपले अनुभव मांडले. मध्य प्रदेशने ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना आणि पावसाच्या पाणी संकलनाशी संबंधित यंत्रणांच्या देखभालीमध्ये ग्रामपंचायतींच्या भूमिकेबाबत माहिती दिली. राजस्थानने ग्रामीण पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधांची प्रतिबंधात्मक, सुधारात्मक आणि आपत्कालीन देखभाल सुनिश्चित करण्यासाठी 'विकसित ग्राम रोजगार एवं आजीविका हमी कार्यक्रमा'शी समन्वय साधण्याबाबतची रूपरेषा सादर केली.
राष्ट्रीय जल जीवन मिशनचे उप-सल्लागार सुमित प्रियदर्शी यांनी 'निर्णय सहाय्य प्रणाली'च्या वापराबाबत सादरीकरण केले. त्यांनी सांगितले की, ही प्रणाली पाण्याची गुणवत्ता आणि उपलब्धता यांशी संबंधित धोक्यांचा सामना करणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांची ओळख पटवण्यास मदत करते. राज्यांना सांगण्यात आले की त्यांनी उपलब्ध माहितीच्या आधारे धोक्याच्या छायेत असलेली गावे आणि वस्त्यांची ओळख पटवावी, प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे या धोक्यांची पडताळणी करावी आणि सुधारात्मक उपाययोजनांच्या परिणामांवर देखरेख ठेवावी.
राष्ट्रीय जल जीवन मिशनचे अतिरिक्त सचिव आणि मिशन संचालक कमल किशोर सोन यांनी सांगितले की, 'विकसित ग्राम रोजगार एवं आजीविका हमी कार्यक्रमां'तर्गत केलेली गुंतवणूक ही 'निर्णय सहाय्य प्रणाली'द्वारे ओळखल्या गेलेल्या पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित आव्हानांचे निराकरण करण्यावर केंद्रित असावी. जल-संबंधित उपक्रमांवर होणारा खर्च हा जलसुरक्षेमध्ये मोजण्यायोग्य सुधारणा घडवून आणणारा असावा, यावर त्यांनी भर दिला.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
