दाऊद इब्राहिमच्या ठिकाणाबाबत पाकिस्तानकडे निर्देश

न्यूयॉर्क, 22 ऑक्टोबर (हिं.स.) : कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमच्या डी-कंपनीला ‘भारत-आधारित’ गुन्हेगारी संघटना संबोधणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिवेदकाच्या अहवालावर भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. अहवालातील तथ्यात्मक त्रुटींवर बोट ठेवत भारताने हा दावा फेटाळून लावला असून, अशा चुका संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करू शकतात, असे स्पष्ट केले आहे.

संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या तिसऱ्या समितीच्या बैठकीत भारताच्या स्थायी मिशनचे प्रथम सचिव रघु पुरी यांनी भारताची भूमिका मांडली. दहशतवादाचा मुकाबला करताना मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांचे संरक्षण करण्यासाठी नियुक्त विशेष प्रतिवेदक बेन सॉल यांच्या अहवालाच्या संदर्भात त्यांनी हे वक्तव्य केले. विशेष प्रतिवेदकांकडून तथ्यात्मक चुका असलेले अहवाल प्रसिद्ध होणे आणि त्याबाबत उत्तरदायित्व निश्चित न होणे, ही गंभीर बाब आहे. अशा प्रकारांमुळे सदस्य देशांसमोर अडचणी निर्माण होतात आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या विश्वासार्हतेलाही धक्का पोहोचू शकतो असे पुरी यांनी नमूद केले.

डी-कंपनी भारतात कार्यरत असल्याचा दावा भारताने फेटाळला

विशेष प्रतिवेदकांच्या अहवालात 2003 मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने अल-कायदाशी संबंध असल्याच्या कारणावरून डी-कंपनीच्या प्रमुखाला प्रतिबंधित व्यक्तींच्या यादीत समाविष्ट केल्याचा उल्लेख आहे. या संदर्भात डी-कंपनीला ‘भारत-आधारित’ संघटना म्हटल्याने वस्तुस्थितीचे चुकीचे चित्र निर्माण होत असल्याचे पुरी यांनी सांगितले. दाऊद इब्राहिम आणि डी-कंपनीचा भारताशी संबंधित उल्लेख करताना त्याच्या फरार होण्याच्या पार्श्वभूमीचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे भारताने अधोरेखित केले. मुंबई 1993 मधील बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेप्रकरणी दाऊद इब्राहिम भारताला हवा असलेला आरोपी आहे, असेही पुरी यांनी नमूद केले.

संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिबंध यादीचा दाखला

पुरी यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अल-कायदा प्रतिबंध व्यवस्थेचा, विशेषतः 1267 प्रतिबंध व्यवस्थेचा, संदर्भ दिला. संबंधित नोंदींमध्ये दाऊद इब्राहिमला प्रतिबंधित यादीत समाविष्ट करण्यामागील कारणे नमूद असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीचा अहवालात पुरेसा उल्लेख नसल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.

दाऊद इब्राहिमला 2003 मध्ये यादीत समाविष्ट करण्यापूर्वीच तो भारतातून फरार झाला होता आणि देशाबाहेर असताना त्याचे अल-कायदाशी संबंध असल्याच्या कारणावरून त्याच्यावर संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिबंधात्मक कारवाईची नोंद झाली, असे पुरी यांनी स्पष्ट केले.

दाऊदच्या ठिकाणाबाबत पाकिस्तानचा संदर्भ

पुरी यांनी दाऊद इब्राहिमच्या ठिकाणाचा उल्लेख करताना पाकिस्तानकडे अप्रत्यक्ष निर्देश केला. संयुक्त राष्ट्रांच्या नोंदींच्या संदर्भात त्यांनी नमूद केले की, अल-कायदाचा प्रमुख ओसामा बिन लादेन ज्या देशात आढळला आणि जिथे तो मारला गेला, त्याच देशात दाऊद इब्राहिम लपून बसल्याचा भारताचा दावा आहे. मे 2011 मध्ये पाकिस्तानमधील ऍबटाबाद येथे अमेरिकेच्या विशेष नौदल पथकाने केलेल्या कारवाईत ओसामा बिन लादेन मारला गेला होता.भारताने या संपूर्ण प्रकरणातून विशेष प्रतिवेदकांच्या अहवालातील तथ्यांची अचूकता आणि उत्तरदायित्व यांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादासंबंधी अहवाल तयार करताना संबंधित नोंदी आणि पार्श्वभूमीची अचूक मांडणी होणे आवश्यक असल्याची भूमिका भारताने मांडली.

----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी