नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर (हिं.स.)। केंद्र सरकारने निर्धारित वेळेच्या पाच महिने आधीच ११ कोटी शेतकरी विशिष्ट डिजिटल ओळखपत्रे (फार्मर आयडी) तयार करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली. ‘विकसित भारत-समृद्ध शेतकरी’ या संकल्पनेच्या दिशेने हे ऐतिहासिक यश असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

शिवराज सिंह चौहान यांनी शनिवारी सांगितले की, देशाच्या कृषी क्षेत्रातील डिजिटल क्रांतीला नवी गती देत २३ ऑक्टोबरच्या रात्रीपर्यंत देशात ११ कोटी फार्मर आयडी तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले. हे उद्दिष्ट ३१ मार्च २०२७ पर्यंत साध्य करायचे होते. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे ते पाच महिने आधीच पूर्ण करण्यात आले.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘डिजिटल कृषी मिशन’अंतर्गत हे यश मिळाले आहे. यामुळे देशातील अन्नदात्या शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारी योजना, बँक कर्ज, पीक विमा आणि आपत्ती मदतीचा लाभ पारदर्शकपणे व त्वरित पोहोचवण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच कागदपत्रांसाठी होणारी धावपळही टाळता येणार आहे.

कृषिमंत्री म्हणाले की, शेतकरी विशिष्ट डिजिटल ओळखपत्रामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवताना येणाऱ्या कागदपत्रांच्या अडचणींपासून दिलासा मिळेल. यापूर्वी विविध योजनांसाठी शेतकऱ्यांना वारंवार कागदपत्रे जमा करावी लागत होती आणि पडताळणीसाठी सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागत होते. डिजिटल ओळख व्यवस्था या प्रक्रिया अधिक सोप्या, पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यास मदत करेल.

शेतकरी विशिष्ट डिजिटल ओळखपत्रामुळे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आणि बँक कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसानाचे मूल्यांकन आणि भरपाई देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल. आपत्ती मदतीची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणेही सोपे होईल. याशिवाय, किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेअंतर्गत पिकांची खरेदी करताना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांची ओळख निश्चित करणे आणि मध्यस्थांची भूमिका कमी करणे यासाठीही ही व्यवस्था उपयुक्त ठरेल.

केंद्र सरकारने २ सप्टेंबर २०२४ रोजी ‘डिजिटल कृषी मिशन’ सुरू केले होते. या मिशनअंतर्गत शेतकऱ्यांचा सत्यापित डिजिटल डेटाबेस तयार करण्यावर आणि कृषी सेवांना डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआय) शी जोडण्यावर भर दिला जात आहे. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, फार्मर आयडीवर आधारित सेवा वितरण व्यवस्थेद्वारे आतापर्यंत सहा कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत विविध योजनांचे लाभ पोहोचवण्यात आले आहेत. सत्यापित शेतकरी डेटाबेसमुळे गैरव्यवहार आणि वारंवार पडताळणीची समस्या कमी होण्यास, सरकारी विभागांमध्ये चांगला समन्वय निर्माण होण्यास तसेच योजनांच्या देखरेखीची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होण्यास मदत मिळत आहे.

कृषिमंत्र्यांनी या यशाचे श्रेय केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन, जिल्हास्तरीय पथके आणि गावांमध्ये कार्यरत असलेल्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांना दिले. त्यांनी या कामाला सहकारी संघराज्यवादाचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हटले आणि सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वाटेकरी शेतकरी तसेच प्रत्यक्ष शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही निर्धारित नियमांनुसार डिजिटल किसान रजिस्ट्रीशी जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे कोणताही पात्र शेतकरी सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule