प्रशांत शेखर मिश्र

नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर (हिं.स.) - पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, उत्तर प्रदेशातील हरदोई जिल्ह्यातील 'भैलामऊ' येथील तरुण उद्योजक आदि उपेंद्र तिवारी, पिकांचे अवशेष (पराली) आणि शेण वापरून गॅसची निर्मिती करत देशाला स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने योगदान देत आहेत. युनायटेड किंगडममधील लिव्हरपूल विद्यापीठातून एमबीए (MBA) पूर्ण केल्यानंतर, आदि तिवारी यांनी हरदोई येथे 'यूटीएम एनर्जी' (UTM Energy) या नावाने 'कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस' (CBG) प्रकल्प सुरू केला. या प्रकल्पात पिकांचे अवशेष, उसाची चिपाडे, साखर कारखान्यातील उप-उत्पादन) आणि शेण वापरून गॅस तयार केला जातो. सध्या या प्रकल्पाची उत्पादन क्षमता दररोज ३ ते ३.५ टन इतकी असून, ती १२ टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमामुळे ६२ जणांना थेट, तर १,२३० हून अधिक लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाला आहे. पश्चिम आशियातील संकटामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि त्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम या विषयावर 'हिंदुस्थान समाचार'ने आदि तिवारी यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. त्या चर्चेतील संपादित अंश खालीलप्रमाणे आहेत:

प्रश्न: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संकटामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत होत असताना, हरदोईमधील हा प्रकल्प देशाच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी कशा प्रकारे योगदान देत आहे?

उत्तर: हा विषय थेट देशाच्या सार्वभौमत्वाशी आणि आर्थिक सुरक्षेशी संबंधित आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाची आणि नैसर्गिक वायूची बहुतांश गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो. या आयातीचा मोठा हिस्सा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या अरुंद सागरी मार्गातून येतो. जेव्हा आखाती प्रदेशात तणाव निर्माण होतो किंवा जहाजांना अडवले जाते, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात वायूच्या किमती अचानक वाढतात. यामुळे आपल्या देशाच्या परकीय चलन साठ्यातून मोठी रक्कम बाहेर जाते. आमचा प्रकल्प परकीय स्रोतांवरील हे अवलंबित्व संपवण्याच्या दिशेने काम करत आहे. आम्ही आयात केलेल्या वायूला पूर्णपणे स्वदेशी पर्याय उपलब्ध करून देत आहोत. येथे उत्पादित होणारा 'कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस' (CBG) वाहनांचे इंधन आणि स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) यांना थेट पर्याय म्हणून वापरला जाऊ शकतो. आपल्या जमिनीतून, पिकांच्या अवशेषांतून आणि पशुधनाच्या शेणापासून ऊर्जा निर्माण केल्यामुळे, भारताची भांडवली रक्कम देशातच राहते, जी थेट आपल्या शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचते आणि परकीय पुरवठा मार्गांवर निर्माण होणाऱ्या अडथळ्यांमुळे देशाला असुरक्षित राहावे लागत नाही.

प्रश्न: सध्याचे उत्पादन तीन टनांपेक्षा जास्त आहे आणि १२ टनांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आयात खर्च आणि परकीय चलन वाचवण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प किती योगदान देत आहे?

उत्तर: गणितीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर, हे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. या प्रकल्पाची मूळ क्षमता दररोज २.४ टन इतकी आहे, परंतु सध्या आम्ही दररोज तीन ते ३.५ टन गॅसचे उत्पादन करत आहोत. एक टन बायोगॅसचे उत्पादन करणे म्हणजे थेट अशा इंधनाची जागा घेणे, जे अन्यथा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून आयात करावे लागले असते. आमच्या सध्याच्या उत्पादन पातळीवर, आम्ही दरवर्षी १,२०० टनांहून अधिक आयातित इंधनाची जागा घेत आहोत, ज्यामुळे देशाचे कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन वाचत आहे. जेव्हा आम्ही या प्रकल्पाचा विस्तार करून त्याची पूर्ण क्षमता दररोज १२ टनांपर्यंत नेऊ, तेव्हा आम्ही दरवर्षी ४,३०० टनांपेक्षा जास्त गॅसचे उत्पादन करू शकू. याचा अर्थ असा की, आयात खर्चापोटी खर्च होणारे ५० ते ६० कोटी रुपयांचे परकीय चलन दरवर्षी थेट वाचेल. जर एका छोट्या गावातील प्रकल्प इतकी मोठी बचत करू शकत असेल, तर विचार करा की जेव्हा देशभरात असे हजारो प्रकल्प कार्यान्वित होतील, तेव्हा त्याचा किती मोठा परिणाम होईल. यामुळे देशाची लाखो कोटी रुपयांची बचत होऊ शकेल. हे खऱ्या अर्थाने राष्ट्रसेवा असून आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.

प्रश्न: जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेच्या काळात, ग्रामीण भागातील बायोगॅस प्रकल्प देशासाठी किमतींमधील चढ-उतारांविरुद्ध एक संरक्षक कवच ठरू शकतात का?

उत्तर: नक्कीच; हे प्रकल्प एक भक्कम संरक्षक कवच म्हणून काम करतात, जे वाढत्या किमतींच्या धक्क्यांपासून बचाव करतात. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गॅसच्या किमती वाढतात, तेव्हा महागाईचा भार सामान्य जनतेवर पडतो. आमचे प्रकल्प शेतीतील अवशेष, शेण आणि साखर कारखान्यांतील टाकाऊ पदार्थ वापरून गॅसची निर्मिती करतात; त्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चढ-उतारांचा त्यांच्या उत्पादन खर्चावर कोणताही परिणाम होत नाही. आम्ही सरकारी तेल कंपन्यांना निश्चित दराने गॅस पुरवतो. अशा प्रकारचे प्रकल्प देशांतर्गत इंधनाची गरज पूर्ण करण्यास आणि किमती वाढल्यामुळे होणारा परिणाम कमी करण्यास मदत करू शकतात.

प्रश्न: लिव्हरपूलमधून पदव्युत्तर पदवी मिळवल्यानंतर, तुम्ही सुखासीन जीवन मागे सोडून हरदोईच्या ग्रामीण भागात शेण आणि पिकांच्या अवशेषांसोबत काम करण्याचा निर्णय का घेतला?

उत्तर: २०२२ मध्ये लिव्हरपूल विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, माझ्याकडे परदेशातील एका मोठ्या कंपनीत काम करण्याचा पर्याय होता, परंतु मी मायदेशी परत येऊन इथेच काहीतरी करण्याचा निर्णय घेतला. हरदोईमध्ये शेण, पिकांचे अवशेष आणि साखर कारखान्यांतील टाकाऊ पदार्थांचा वापर करून व्यवसाय सुरू करण्याचा माझा निर्णय पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटले. माझा असा विश्वास होता की, ज्या गोष्टींना आपण 'कचरा' समजतो, त्यांचे रूपांतर उपयुक्त उत्पादनांमध्ये केले जाऊ शकते आणि ग्रामीण भागालाही ऊर्जा निर्मिती प्रक्रियेत सहभागी करून घेता येईल.

प्रश्न: परदेशातील वर्गांमध्ये मिळालेले सैद्धांतिक ज्ञान आणि ग्रामीण जीवनातील वास्तव यांच्यातील दरी भरून काढताना समोर आलेले पहिले व्यावहारिक आव्हान कोणते होते?

उत्तर: वर्गामध्ये कागदावर सर्व काही खूप सोपे वाटते, जे प्रामुख्याने विविध नमुने आणि आकडेवारीवर आधारित असते, परंतु ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष वास्तव पूर्णपणे वेगळे आणि अधिक व्यावहारिक असते. २०२४ मध्ये जेव्हा आम्ही हा प्रकल्प सुरू केला, तेव्हा शेतकऱ्यांचा आणि स्थानिक ग्रामस्थांचा विश्वास संपादन करणे हे सर्वात मोठे आव्हान होते. त्यांना हे पटवून देणे आवश्यक होते की, पिकांचे अवशेष (धसकटे/पराळी) आणि शेण वापरून एक आधुनिक प्रकल्प खरोखरच कार्यान्वित होऊ शकतो. आम्ही शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला आणि त्यांना वेळेवर मोबदला मिळेल याची खात्री दिली. परिणामी, जे लोक सुरुवातीला साशंक होते, तेही आता आमच्यासोबत जोडले गेले आहेत.

प्रश्न: ज्या शेतकऱ्यांना पिकांचे अवशेष जाळल्याबद्दल पूर्वी दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागत होते, त्यांना हे अवशेष उत्पन्नाचे साधन बनू शकतात, हे तुम्ही कसे पटवून दिले?

उत्तर: अनेक वर्षांपासून, पुढच्या पेरणीच्या हंगामासाठी शेत तयार करण्याच्या दबावामुळे शेतकऱ्यांना पिकांचे अवशेष जाळणे भाग पडत होते. प्रशासनाने नियम आणि दंड लागू केले असले, तरी शेतकऱ्यांकडे हे अवशेष निकाली काढण्यासाठी कोणताही सुलभ किंवा व्यावहारिक पर्याय उपलब्ध नव्हता. आम्ही शेतकऱ्यांकडून पिकांचे अवशेष दोन रुपये प्रति किलो दराने आणि शेण ८५ रुपये प्रति क्विंटल दराने विकत घेण्यास सुरुवात केली. यामुळे त्यांना अवशेष जाळण्याऐवजी ते विकून उत्पन्न मिळवण्याची संधी मिळाली. आता, पिकांचे अवशेष जाळण्याऐवजी शेतकरी ते गोळा करून आम्हाला विकतात. यामुळे पिकांचे अवशेष जाळल्यामुळे होणारे प्रदूषणही कमी झाले आहे.

प्रश्न: प्रकल्पाचे कामकाज निरंतर सुरू राहणे आवश्यक असते, परंतु कापणीचा हंगाम मर्यादित असतो. अशा परिस्थितीत, उर्वरित वर्षासाठी कच्चा माल कसा साठवला जातो?

उत्तर: आम्ही प्रकल्पाच्या आवारात सुमारे तीन एकर क्षेत्रावर साठवणूक सुविधा उभारली आहे. कापणीच्या दोन ते तीन महिन्यांच्या कालावधीत, आम्ही संपूर्ण वर्षासाठी पुरेल इतका पिकांचा अवशेष आणि इतर कच्चा माल खरेदी करून साठवून ठेवतो. अग्निसुरक्षेची खात्री करण्यासाठी, आम्ही अग्निशमन उपकरणे, वॉटर स्प्रिंकलर प्रणाली आणि एक सर्वसमावेशक देखरेख व्यवस्था बसवली आहे. यामुळे कापणीनंतरच्या आठ ते नऊ महिन्यांच्या काळातही प्रकल्पाचे कामकाज विनाखंड सुरू राहते.

प्रश्न: ६२ प्रत्यक्ष नोकऱ्या आणि १,२०० हून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा हा प्रकल्प ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक नवा आधारस्तंभ बनला आहे का?

उत्तर: नक्कीच. हा केवळ एक औद्योगिक घटक नाही, तर ती 'आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थे'चे एक जिवंत उदाहरण आहे. आमचा प्रकल्प ६२ स्थानिक तरुणांना थेट रोजगार देतो, तर १,२३० हून अधिक व्यक्ती अप्रत्यक्षपणे याच्याशी जोडलेल्या आहेत. आसपासच्या गावांतील लोक ट्रॅक्टर आणि ट्रॉलीच्या माध्यमातून कच्चा माल पोहोचवण्याचे काम करतात; उदाहरणार्थ, साखर कारखान्यांतून मळी वाहून आणल्याबद्दल त्यांना प्रति फेरी ३,००० रुपये मिळतात. अनेक ग्रामस्थ शेण गोळा करून ते प्रकल्पापर्यंत पोहोचवण्याचे कामही करत आहेत. यामुळे स्थानिक शेतकरी, वाहनचालक आणि पशुपालकांसाठी उत्पन्नाचा एक नवीन स्रोत निर्माण झाला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी