केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल

नवी दिल्ली, 03 ऑक्टोबर (हिं.स.) : आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अर्थात एनआरसीमधून वगळण्यात आलेल्या सुमारे 19 लाख लोकांसमोरील अनिश्चितता अद्याप कायम आहे. या नागरिकांना अद्याप अस्वीकृतीच्या पावत्या (Rejection Slips) देण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून दिली आहे.

एनआरसीच्या ऑगस्ट 2019 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अंतिम यादीत सुमारे 3.11 कोटी लोकांचा समावेश करण्यात आला होता, तर 19 लाखांहून अधिक अर्ज फेटाळण्यात आले होते. अस्वीकृतीची पावती मिळाल्याशिवाय संबंधित व्यक्तींना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी संबंधित न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही या पावत्या अद्याप जारी करण्यात आलेल्या नाहीत. अंतिम एनआरसीला अद्याप औपचारिक अधिसूचना जारी झालेली नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य एनआरसी समन्वयकांकडून एनआरसीमधील माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी विशेष ‘सुरक्षा व्यवस्था’ तयार करण्याचे काम अद्याप सुरू आहे.

एनआरसीचा डेटा रजिस्ट्रार जनरलकडे सुपूर्द होईपर्यंत अंतिम एनआरसीची अधिसूचना तसेच अस्वीकृतीच्या पावत्या जारी करणे शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले.आसाम स्टेट जमीयत उलेमा आणि ऑल असम मायनॉरिटी स्टुडंट्स युनियन यांसारख्या संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 नोव्हेंबर रोजी होण्याची शक्यता आहे.

----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी