ब्रसेल्स, 03 ऑक्टोबर (हिं.स.) : जी७ देशांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी त्यांच्या आपत्कालीन साठ्यातून १०० दशलक्ष बॅरल डिझेल आणि कच्चे तेल सोडण्यास सहमती दर्शवली आहे. सर्व देशांनी ऊर्जा निर्यातीवर निर्बंध न घालण्याचे वचनही दिले आहे. नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी वाढत्या इंधन किमती कमी करू इच्छिणाऱ्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या नवीन कराराचा किती भाग मार्चमधील कराराच्या उर्वरित भागातून येईल, हे देखील अस्पष्ट आहे.

अमेरिकेने युरोपियन युनियनवर दबाव मोहीम सुरू केली असून, युरोपियन युनियनने आपल्या आपत्कालीन डिझेल साठ्यातून तेल काढावे अशी मागणी केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने इशारा दिला आहे की, असे न झाल्यास अमेरिका डिझेल निर्यातीवर बंदी घालू शकते. अशा बंदीचा युरोपवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, कारण युरोप आता पूर्वीपेक्षा अमेरिकन डिझेलवर अधिक अवलंबून आहे. पुरवठा कमी झाल्यास, युरोपियन युनियनला मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.

तेलाचे साठे खुले करण्याची ही पहिली वेळ नाही. इराण युद्धानंतर, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या (IEA) नेतृत्वाखाली मार्चमध्ये ४०० दशलक्ष बॅरल तेल सोडण्याचा करार झाला. आजपर्यंतची ही सर्वात मोठी आपत्कालीन तेलमुक्ती होती.

एका संयुक्त निवेदनात, जी-७ ने म्हटले आहे की, आधीच पूर्ण केलेल्या वचनबद्धतेच्या पार्श्वभूमीवर, आयईएच्या माध्यमातून १०० दशलक्ष बॅरल तेलाची समन्वित तेलमुक्ती केली जाईल. याचा अर्थ असा की, सर्व देश समन्वयाने हे पाऊल उचलतील.

एक गोष्ट मात्र अस्पष्ट आहे. आयईएचे कार्यकारी संचालक फातिह बिरोल यांनी या आठवड्यात सांगितले की, सदस्य देशांनी मान्य केलेल्या ४०० दशलक्ष बॅरलपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश तेल आधीच सोडले आहे. याचा अर्थ असा की, मार्चमधील करारातील सुमारे एक-तृतीयांश तेल सोडणे बाकी आहे.

जी-७ चे हे पाऊल इंधनाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या प्रयत्नांशी संबंधित आहे. निवडणुका जवळ येत असल्याने ट्रम्प यांच्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे