केंद्र सरकारच्या हिस्सा विक्रीच्या निर्णयावर केली टीका

नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर (हिं.स.) : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दर्शविला. आयडीबीआय बँकेतील केंद्र सरकारची हिस्सेदारी विकण्याच्या निर्णयाला बँक कर्मचारी संघटना आणि विविध राजकीय पक्षांकडून विरोध होत असताना राहुल गांधी यांनीही सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे.

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना उद्देशून लिहिलेले पत्र शेअर केले. या पत्रातून त्यांनी केंद्र सरकारच्या हिस्सेदारी विक्रीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच काँग्रेसच्या सत्ताकाळात बँकेची स्थापना करण्यात आली होती, याची आठवण करून देत सध्याच्या सरकारच्या धोरणांवर टीका केली आहे. यासंदर्भात राहुल गांधी म्हणाले की, काँग्रेसच्या काळात देशातील उद्योग उभारण्यासाठी आयडीबीआय बँकेची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, मोदींच्या काळात आधी बोली मागविण्यात आल्या आणि त्यानंतर किंमत निश्चित करण्यात आली. काँग्रेसच्या काळात बँका उभारल्या जात होत्या, तर मोदींच्या काळात त्या विकल्या जात आहेत. मी आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसोबत ठामपणे उभा असल्याचे राहुल यांनी नमूद केलेय.

दरम्यान, याच्या एक दिवस आधी केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेतील हिस्सेदारी विक्री ही धोरणात्मक पुनर्रचनेचा (स्ट्रॅटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग) भाग असल्याचे स्पष्ट केले होते. ही प्रक्रिया प्रस्तावांसाठीच्या विनंतीपत्रात (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) निश्चित केलेल्या अटी आणि नियमांनुसार राबविण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले. सचिवांच्या समितीची तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.यावर्षीच्या सुरुवातीला आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया रद्द करावी लागली होती. कारण, इच्छुक कंपन्यांकडून प्राप्त झालेल्या बोली सरकारने निश्चित केलेल्या राखीव किमतीपेक्षा खूपच कमी होत्या. त्यानंतर सरकारने प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या दोन कंपन्यांकडून पुन्हा बोली मागविल्या.फेअरफॅक्स होल्डिंग्सला हिस्सेदारी विक्रीचा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने मूल्यांकनाच्या दोन पद्धतींचा वापर केल्याचेही समोर आले आहे.

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा सरकारच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीनुसार राबविण्यात आला होता. मात्र, या कार्यपद्धती केवळ मार्गदर्शक स्वरूपाच्या होत्या. त्या बंधनकारक नियम किंवा कायदे नव्हते.सरकारने पुढे स्पष्ट केले की, प्रस्तावनेतच संबंधित प्रक्रिया कठोर कायदेशीर चौकट म्हणून लागू नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. व्यवहार यशस्वीरीत्या आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्यात योग्य बदल किंवा सुधारणा करण्याची मुभा होती. धोरणात्मक व्यवहारांचे स्वरूप गुंतागुंतीचे असल्याने दीर्घ प्रक्रियांमुळे होणारा वेळ आणि खर्च टाळण्यासाठी या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये लवचिकता ठेवण्यात आली होती, असेही सरकारने स्पष्ट केले.आयडीबीआय बँकेतील हिस्सेदारी विक्रीच्या निर्णयावरून केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये मतभेद निर्माण झाले असून, बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे.

----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी