वाढती विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि सौर व पवनऊर्जेची साठवणूक करण्यासाठी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प महत्त्वाचे ठरत आहेत. मात्र, या विकासासाठी निसर्गाची किती किंमत मोजावी लागणार, हा प्रश्न सध्या कर्जत तालुक्यातील टोरेंट कंपनीच्या प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पामुळे उपस्थित झाला आहे. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वनजमिनीचा वापर, हजारो झाडे व वनस्पती हटविण्याची शक्यता, वन्यजीवांच्या अधिवासावर होणारे संभाव्य परिणाम आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या अधिकारांचा मुद्दा यामुळे पर्यावरणप्रेमींकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.
कंपनीच्या पर्यावरणीय अहवालातील माहितीनुसार, ‘सैदोंगर-१’ या तीन हजार मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी सुमारे ९३० एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी सुमारे ५७५ एकर जमीन वनक्षेत्रातील असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे ४८ हजार झाडे, झुडपे आणि अन्य वनस्पती हटविण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ वृक्षतोडीपुरता मर्यादित राहत नाही; तर संपूर्ण जंगल परिसंस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करणे आवश्यक ठरते.
स्थानिकांच्या संमतीचा मुद्दा ऐरणीवर?
वनक्षेत्रात मोठा प्रकल्प उभारताना पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास, वनविषयक परवानग्या आणि स्थानिक नागरिकांच्या हरकतींची दखल घेणे महत्त्वाचे असते. सार्वजनिक सुनावणीमध्ये प्रकल्पाचे संभाव्य परिणाम स्थानिकांसमोर मांडणे आणि त्यांच्या सूचना व आक्षेप विचारात घेणे अपेक्षित आहे.
मात्र, प्रकल्पाला पुढे नेण्यापूर्वी स्थानिक ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायतीची आवश्यक संमती घेण्यात आली नसल्याचा आरोप काही ग्रामस्थांनी केला आहे. एका वृत्तांतातही स्थानिकांच्या आक्षेपांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. वनशक्ती या पर्यावरणवादी संस्थेने वनहक्क आणि ग्रामसभेच्या अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे मंजुरी प्रक्रियेत स्थानिकांचा सहभाग कितपत होता, तसेच त्यांच्या हरकतींवर काय कार्यवाही झाली, याची स्पष्टता होणे आवश्यक आहे.
जंगल परिसंस्थेवर संभाव्य परिणाम
मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्यास पक्षी, कीटक आणि वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासावर परिणाम होऊ शकतो. डोंगरांचे उत्खनन, बांधकामासाठी दगड-माती काढणे, अवजड वाहनांची वाहतूक आणि बांधकामादरम्यान निर्माण होणारी धूळ व ध्वनिप्रदूषण यामुळे परिसरातील नैसर्गिक वातावरण बदलण्याची शक्यता आहे.
उत्खननातून बाहेर पडणारी माती आणि दगड योग्य पद्धतीने न हाताळल्यास जमिनीची धूप, डोंगरउतारांची स्थिरता आणि नैसर्गिक जलप्रवाहांवर परिणाम होऊ शकतो. भीमाशंकर परिसर जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याने या संभाव्य परिणामांचा सखोल आणि दीर्घकालीन अभ्यास आवश्यक आहे. प्रकल्पस्थळ, अभयारण्याची हद्द आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यांचे भौगोलिक स्थानही स्पष्टपणे समजून घेणे गरजेचे आहे.
वृक्षारोपणासाठी निधी; मात्र जगण्याचे प्रमाण महत्त्वाचे
प्रकल्पामुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान भरून काढण्यासाठी कंपनीकडून भरपाई वनीकरण आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याचे पर्यावरणीय अहवालात नमूद आहे. भरपाई वनीकरणासाठी सुमारे ३७ कोटी ८३ लाख रुपये, वन्यजीव संरक्षणासाठी तीन कोटी रुपये आणि नव्याने लावण्यात येणाऱ्या रोपांच्या देखभालीसाठी दीड कोटी रुपयांची तरतूद असल्याचे सांगितले जाते. रोपांची पाच वर्षे देखभाल आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी दहा वर्षांचा आराखडा तयार करण्याची योजनाही मांडण्यात आली आहे.
मात्र, किती रोपे लावली जाणार यापेक्षा ती प्रत्यक्षात किती जगणार, त्यांची देखभाल कशी होणार आणि त्यातून जंगलाच्या मूळ परिसंस्थेची कितपत भरपाई होणार, हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे आहेत. नैसर्गिक जंगलात वर्षानुवर्षे विकसित झालेली जैवविविधता केवळ नव्या रोपांच्या लागवडीने तातडीने निर्माण होऊ शकत नाही.
नागपूरजवळील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सातच्या रुंदीकरणाचे उदाहरण यासंदर्भात लक्षात घेण्यासारखे आहे. मानसर ते खवासा मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी वृक्षतोड झाल्यानंतर २०१६ मध्ये सुमारे एक लाख अकरा हजार रोपे लावण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, २०२२ मधील पाहणीबाबत एका वृत्तात रोपांच्या जगण्याच्या प्रमाणावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. दुसरीकडे, वन विभागाने न्यायालयात अधिक प्रमाणात रोपे जगल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे सरकारी नोंदी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक ठरते.
मुंबईतील आरे परिसरातील मेट्रो प्रकल्पासाठी झालेल्या वृक्षतोडीनंतरच्या वृक्षारोपणाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले होते. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात लावलेल्या रोपांच्या जगण्याच्या प्रमाणाबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेत माहिती सादर करण्यात आली होती. अशा उदाहरणांमुळे भरपाई वनीकरणाच्या परिणामांचे नियमित आणि स्वतंत्र मूल्यमापन करण्याची गरज अधोरेखित होते.
पुरुलिया प्रकल्पाचा अनुभव काय सांगतो?
पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांचे पर्यावरणीय परिणाम समजून घेण्यासाठी पश्चिम बंगालमधील पुरुलिया प्रकल्पाचा अनुभवही महत्त्वाचा ठरतो. सुमारे ९०० मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प २००२ मध्ये सुरू होऊन २००७ मध्ये पूर्ण झाला. या प्रकल्पामुळे जंगलातील हत्तींच्या भ्रमंतीच्या मार्गांवर अडथळे निर्माण झाल्याची चिंता पर्यावरण संस्थांनी व्यक्त केली होती.
२०२२ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पर्यावरणविषयक अहवालानुसार, स्थानिक नागरिकांनी हत्तींच्या हालचालींमध्ये अडथळे निर्माण होत असल्याने ते गावांच्या दिशेने येत असल्याचे आणि शेतीचे नुकसान होत असल्याचे सांगितले होते. जंगलावर अवलंबून असलेल्या स्थानिकांच्या जीवनावरही परिणाम झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे अशा प्रकल्पांचे मूल्यमापन करताना वीजनिर्मितीबरोबरच वन्यजीवांचे स्थलांतर मार्ग, अधिवास आणि स्थानिकांचे पारंपरिक जीवन यांचाही विचार आवश्यक आहे.
राजकीय निधी आणि मंजुरी प्रक्रियेतील पारदर्शकता
टोरेंट समूहातील टोरेंट पॉवर आणि टोरेंट फार्मास्युटिकल या कंपन्यांनी मे २०१९ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत एकूण १८४ कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले होते. ‘मार्च २०२४ मधील वृत्तानुसार, त्यापैकी १३७ कोटी रुपयांचे बाँड्स भाजपला मिळाले होते. ही माहिती राजकीय निधीच्या पारदर्शकतेच्या चर्चेच्या संदर्भात महत्त्वाची आहे. मात्र, या देणग्या आणि भीमाशंकर परिसरातील प्रकल्पाला मिळालेल्या पर्यावरणीय मंजुरी यांच्यात थेट संबंध असल्याचे या आकडेवारीवरून सिद्ध होत नाही. त्यामुळे दोन्ही बाबी स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे.
वीज साठवणूक महत्त्वाची; पण पर्यावरणाची किंमत किती?
पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पात अतिरिक्त वीज उपलब्ध असताना तिचा वापर करून पाणी उंच जलाशयात साठवले जाते. विजेची मागणी वाढल्यावर हेच पाणी खाली सोडून टर्बाइनच्या माध्यमातून वीज निर्मिती केली जाते. सौर आणि पवनऊर्जेची उपलब्धता बदलत असल्याने अशा प्रकल्पांना भविष्यात महत्त्व प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे वीज साठवणुकीची गरज नाकारता येत नाही.
मात्र, ऊर्जा सुरक्षेच्या नावाखाली वनक्षेत्राचा वापर करताना पर्यावरणीय परिणामांचा विचार दुय्यम ठरता कामा नये. प्रकल्पासाठी पर्यायी जागांचा विचार झाला का, वृक्षतोडीचे प्रमाण कसे निश्चित केले, वन्यजीवांच्या अधिवासाचे संरक्षण कसे होणार आणि स्थानिकांच्या हरकतींचे निराकरण कसे झाले, या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिकपणे उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. विकास आणि पर्यावरण हे परस्परविरोधी नाहीत. मात्र, विकासाचा आराखडा तयार करताना निसर्गाचे नुकसान कमीत कमी होईल आणि स्थानिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण होईल, याची जबाबदारी शासन, कंपनी आणि प्रशासनाने घ्यायला हवी.
जंगल नष्ट झाल्यानंतर त्याची भरपाई केवळ रोपे लावून होऊ शकत नाही. त्यामुळे भीमाशंकर परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत पारदर्शक माहिती, स्वतंत्र पर्यावरणीय देखरेख आणि स्थानिकांचा अर्थपूर्ण सहभाग या बाबींना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)
