ज्ञानेश कुमार यांच्या २००६च्या प्रकरणाची केरळ सरकारकडून विजिलन्स चौकशी
तिरुवनंतपुरम, 04 ऑक्टोबर (हिं.स.)। मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून अर्थात एसआयआरवरून निवडणूक आयोग आणि विरोधकांमध्ये वाद सुरू असतानाच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. केरळमधील काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ सरकारने ज
gyanesh kumar cec controversy lee see been case investigation


तिरुवनंतपुरम, 04 ऑक्टोबर (हिं.स.)। मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून अर्थात एसआयआरवरून निवडणूक आयोग आणि विरोधकांमध्ये वाद सुरू असतानाच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. केरळमधील काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ सरकारने ज्ञानेश कुमार यांच्या केरळमधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवपदाच्या कार्यकाळाशी संबंधित २००६ मधील प्रकरणाची नव्याने विजिलन्स चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाचा संबंध केरळ स्टेट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट अर्थात केएसटीपीमधील कथित अनियमितता आणि मलेशियन अभियंता ली सी बीन यांच्या आत्महत्येशी जोडला जात आहे.

२००६ मध्ये जागतिक बँकेच्या निधीतून अंगमाली ते तिरुवनंतपुरम दरम्यान एमसी रोडच्या पुनर्बांधणी व विकासासाठी केएसटीपी अंतर्गत सुमारे २१५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. या कामाचे कंत्राट मलेशियन कंपनी पती-बेल (Pati-Bel) आणि भागीरथ इंजिनिअरिंग यांच्या संयुक्त उपक्रमाला देण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या कामादरम्यान कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. प्रकल्पाशी संबंधित मलेशियन अभियंता ली सी बीन यांनी काही तक्रारी केल्यानंतर मलेशियात परत जाऊन आत्महत्या केली होती. त्यांच्या आत्महत्येपूर्वीच्या पत्रात ज्ञानेश कुमार यांच्या नावाचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या प्रकरणाची त्यावेळी विजिलन्सकडून प्राथमिक चौकशी करण्यात आली होती. मात्र, ज्ञानेश कुमार यांची केरळमधून बदली झाल्यानंतर ही चौकशी पुढे गेली नाही, असा आरोप तक्रारदारांकडून करण्यात आला आहे. आता केरळच्या गृह विभागाने या प्रकरणाशी संबंधित जुन्या चौकशीच्या फाइल्स पुन्हा मागवल्या आहेत. नव्या चौकशीत कथित भ्रष्टाचारासोबतच आधीची चौकशी बाह्य दबावामुळे प्रभावित झाली होती का, याचाही तपास केला जाणार आहे.

काँग्रेस नेते मलयिनकीझु वेणुगोपाल यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीची प्राथमिक छाननी केल्यानंतर आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे चेन्निथला यांनी म्हटले. त्यानंतर मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांच्याशी चर्चा करून त्यांनी विजिलन्स अँड अँटी-करप्शन ब्युरोचे संचालक मनोज अब्राहम यांना कायद्यानुसार सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, एसआयआरच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांकडून ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात असताना हे जुने प्रकरण पुन्हा समोर आले आहे. मात्र, नव्याने चौकशी सुरू झाल्याने ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. विजिलन्स चौकशीत या आरोपांची सत्यता आणि त्यामागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule


 rajesh pande