नवी दिल्ली , 05 ऑक्टोबर (हिं.स.)। भारत आणि अमेरिकेदरम्यान गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या बहुप्रतीक्षित व्यापार कराराच्या वाटाघाटी एकप्रकारे ठप्प झाल्याचे दिसत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, दोन्ही देशांच्या वाटाघाटी एका ‘प्लॅटोप’पर्यंत पोहोचल्या आहेत. या टप्प्यानंतर आणखी कोणतीही सवलत देणे किंवा घेणे दोन्ही देशांसाठी अत्यंत कठीण ठरणार आहे. दोन्ही देशांचे अधिकारी हे स्पष्टपणे सांगण्यास टाळाटाळ करत असले, तरी सीतारामन यांनी ही बाब जाहीरपणे मांडली आहे.

दिल्ली येथे आयोजित म्युनिक सिक्युरिटी कॉन्फरन्समधील एका सत्राला संबोधित करताना सीतारामन म्हणाल्या की, अत्यंत कठीण आणि तीव्र वाटाघाटीनंतर दोन्ही देश या टप्प्यावर पोहोचले आहेत. त्या म्हणाल्या, “या ‘प्लॅटोप’च्या पुढे जाऊन काही देणे किंवा घेणे दोन्ही देशांसाठी अत्यंत कठीण असेल. जर काही बाबींमध्ये तडजोडीची शक्यता उरली असेल, तर दोन्ही बाजू त्यासाठी प्रयत्न करू शकतात. मात्र, वाटाघाटी अद्याप सुरू आहेत.”अर्थमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, दोन्ही देशांमधील व्यापार संतुलन भारताच्या बाजूने आहे आणि व्यापारातील तूट अमेरिकेच्या बाजूने आहे. ही तूट कमी करण्याची अमेरिकेची इच्छा आहे.

सीतारामन यांचे हे वक्तव्य अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमीसन ग्रीयर यांच्या अलीकडील वक्तव्याशी सुसंगत आहे. ग्रीयर यांनी गेल्या आठवड्यात भारताचे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतल्यानंतर सध्या व्यापार करार होण्याची शक्यता दिसत नसल्याचे म्हटले होते. गोयल आणि ग्रीयर यांच्या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली, मात्र कोणतीही ठोस प्रगती झाल्याचे दिसून आले नाही.

काही दिवसांपूर्वी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. जयशंकर आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांच्यात झालेल्या चर्चेत व्यापार करार हा प्रमुख मुद्दा होता. गोयल-ग्रीयर यांच्या बैठकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशीही चर्चा केली होती.

तज्ज्ञांच्या मते, उच्चस्तरीय चर्चेत भारताने व्यापार कराराच्या बाबतीत आपली भूमिका आणि आपण कितपत तडजोड करू शकतो, हे स्पष्ट केले आहे. व्यापार वाटाघाटींमधील सर्वात मोठा अडथळा कृषी क्षेत्राशी संबंधित असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.अमेरिकेच्या मागणीनुसार भारतीय कृषी बाजारपेठ खुली करण्यास भारत तयार नसल्याचे दिसत आहे. दुग्धव्यवसाय, काही कृषी उत्पादने आणि बाजारपेठेतील प्रवेशाशी संबंधित मुद्द्यांवर दोन्ही देश आपापल्या भूमिकेपासून मागे हटण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे.

अलीकडच्या काही आठवड्यांत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केलेल्या वक्तव्यांकडेही याच संदर्भातून पाहिले जात आहे. अमेरिकेतील एशिया सोसायटीच्या एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी म्हटले होते की, एखादा देश दहशतवादाच्या मुद्द्यावर भारताच्या संवेदनशीलतेचा विचार करत नसेल, तर त्याचा परिणाम भारताच्या त्या देशासोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांवर होऊ शकतो. व्यापार वाटाघाटींमध्ये निर्माण झालेल्या ठप्प स्थितीचा हा संकेत असल्याचे विश्लेषक मानत आहेत.

आता पुढील घडामोडी या महिन्यात प्रस्तावित असलेल्या मार्को रुबिओ यांच्या भारत दौऱ्यावर आणि त्यानंतर जी-२० परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीसाठी जयशंकर यांच्या अमेरिका दौऱ्यावर अवलंबून आहेत. परराष्ट्रमंत्री स्तरावर काही ठोस सहमती झाल्यासच व्यापार वाटाघाटींना पुन्हा गती मिळण्याची शक्यता आहे.सध्या दोन्ही देशांकडून समोर येत असलेल्या वक्तव्यांवरून व्यापार करार नजीकच्या काळात सहजपणे होण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode