निवडणूक आयोगाविरोधातील मोहिमेला ठरवले ‘सुनियोजित कट’

नवी दिल्ली, 08 ऑक्टोबर (हिं.स.)। मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांवर 42 माजी न्यायाधीशांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना ‘कठपुतळी’, ‘चोर’ आणि ‘तडजोडीचे’ असे संबोधले जात असल्याचा उल्लेख करत, हा प्रकार निहित राजकीय हितसंबंधांनी प्रेरित असलेली ‘सुनियोजित मोहीम’ असल्याचा गंभीर आरोप माजी न्यायाधीशांनी केला आहे.

देशातील 42 माजी न्यायाधीशांनी एका खुल्या पत्राद्वारे निवडणूक प्रक्रिया राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात अपशब्दांचा वापर आणि ‘सत्तांतर झाल्यास बदला घेतला जाईल’ अशा स्वरूपाच्या धमक्यांवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. राजकीय हेतूने लोकशाहीतील घटनात्मक संस्थांविषयी अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच

जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेला अस्थिर करण्याचे या मोहिमेचे संभाव्य परिणाम अत्यंत गंभीर असू शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

लोकांचा विश्वास डळमळला तर गंभीर परिणाम

माजी न्यायाधीशांनी आपल्या पत्रात लोकशाही व्यवस्थेचा पाया हा जनतेचा विश्वास असल्याचे अधोरेखित केले आहे. निवडणुकांवरील जनतेचा विश्वास कमी झाला आणि ‘मताला काहीच अर्थ नाही’ अशी भावना निर्माण झाली, तर त्याचे पडसाद रस्त्यांवरील आंदोलनांच्या रूपाने उमटू शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला.‘अशांततेची सुरुवात एका कथानकापासून होते. त्यानंतर अराजकवादी आणि कट्टरपंथी घटक निर्माण झालेली पोकळी भरून काढतात. यातील काही घटक देशांतर्गत असू शकतात, तर काहींना सीमापारून निर्देश मिळू शकतात’ असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेसह मतदार यादीतील बदलांवरून विरोधकांकडून जोरदार विरोध सुरू असतानाच हे पत्र समोर आले आहे.

घटनात्मक संस्थांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोग, न्यायपालिका आणि इतर घटनात्मक संस्थांना कमकुवत करण्यासाठी सुरू असलेल्या कथित मोहिमेबाबत माजी न्यायाधीशांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. कोणतेही ठोस पुरावे नसताना ‘मतचोरी’चे आरोप केले जात असल्याचा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांना वारंवार ‘चोर’ किंवा ‘संगनमत करणारे’ ठरवण्याच्या प्रकारावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.‘आम्ही हे पत्र लिहित आहोत, कारण अशा वेळी मौन बाळगणे हा तटस्थ पर्याय असू शकत नाही. भारतातील घटनात्मक संस्थांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत आणि त्यामुळे आमची चिंता गंभीर आहे,’ असे माजी न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. या मोहिमेच्या केंद्रस्थानी निवडणूक आयोग असल्याचे नमूद करताना, सर्वोच्च न्यायपालिका आणि वैधानिक संस्थांनाही लक्ष्य केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

एसआयआर प्रक्रियेचे केले समर्थन

मतदार यादीच्या ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (एसआयआर) प्रक्रियेचेही माजी न्यायाधीशांनी समर्थन केले आहे. मतदार यादी अधिक अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठीची ही कायदेशीररीत्या निर्धारित प्रक्रिया असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास हा लोकशाहीची खरी ताकद असल्याचे नमूद करत, निवडणुकांच्या वैधतेवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केल्यास सामाजिक अस्वस्थता वाढू शकते आणि अराजक घटकांना त्याचा फायदा मिळू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.संवैधानिक संस्थांवर टीका करणे हा लोकशाहीतील अधिकार आहे; मात्र त्यांना जाणीवपूर्वक बदनाम करणे किंवा त्यांच्यावरील जनतेचा विश्वास कमी करणे हा वेगळा प्रकार असल्याचेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पराभवानंतरच ईव्हीएमवर प्रश्न का ?

माजी न्यायाधीशांनी राजकीय पक्षांच्या भूमिकेवरही थेट सवाल उपस्थित केले आहेत. ‘मतचोरी’चे आरोप पत्रकार परिषदांमध्ये केले जातात; मात्र न्यायालयात त्यासंदर्भात पुरावे सादर केले जात नाहीत. निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मागणी केल्यानंतरही संबंधितांकडून ते सादर केले जात नसल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर (इव्हीएम) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते; मात्र त्याच यंत्रांद्वारे मिळालेल्या विजयावर कोणताही संशय व्यक्त केला जात नाही, अशी टीका त्यांनी केली आहे.‘ज्या व्यवस्थेने एखाद्या पक्षाला अनेक वर्षे सत्तेत आणले, त्याच व्यवस्थेवर पराभवानंतर गैरप्रकाराचे आरोप केले जातात,’ असा टोला पत्रातून लगावण्यात आला आहे.

याचिकांच्या माध्यमातून आरोपांना कायदेशीर स्वरूप देण्याचा प्रयत्न न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कथित गैरवापराबाबतही माजी न्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली आहे. निवडक प्रकरणांमध्ये वारंवार न्यायालयीन लढाया लढणाऱ्या काही कार्यकर्ते संघटना या आरोपांना कायदेशीर स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करतात, असा दावा त्यांनी केला.एकापाठोपाठ याचिका दाखल केल्या जातात; मात्र अनेकदा ठोस पुरावे सादर केले जात नाहीत. न्यायालयीन प्रक्रियेलाच एक व्यासपीठ बनवले जाते आणि निर्णय आपल्या अपेक्षेविरुद्ध गेल्यास न्यायालयाच्या निर्णयावरच प्रश्न उपस्थित केले जातात, असा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.

त्यानंतर तीव्र आणि आक्षेपार्ह वक्तव्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित करून प्रस्थापित आणि विश्वासार्ह न्यायव्यवस्थेबद्दल जनतेच्या मनात अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही माजी न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

या पत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, विविध उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि इतर माजी न्यायाधीशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. पंकज मित्तल यांचाही स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये समावेश आहे.

---------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी