बैठकीत व्यापारी-करदात्यांसाठी 10 मोठे निर्णय

नवी दिल्ली, 08 ऑक्टोबर (हिं.स.) : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या 57व्या बैठकीत देशातील व्यापारी आणि करदात्यांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या या बैठकीत करदरांमध्ये बदल करण्यापेक्षा ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ अर्थात व्यवसाय सुलभ करण्यावर अधिक भर देण्यात आला. जीएसटी नोंदणी, रिटर्न, रिफंड, इनपुट टॅक्स क्रेडिट, मालवाहतुकीची तपासणी आणि करसंबंधित कारवाई यांसह विविध प्रक्रियांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले.

या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक म्हणजे जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारवाईला लगाम घालणे. यापुढे संपूर्ण व्यवस्था अधिकाधिक डेटा आणि ऑटोमेशनवर आधारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कागदोपत्री प्रक्रिया आणि अनावश्यक अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप कमी करून ‘जीएसटी 2.0’च्या दिशेने पाऊल टाकण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

करदर निश्चित झाल्यानंतर आता परिषदेचा भर दैनंदिन करप्रक्रिया सुलभ करण्यावर आहे. व्यापाऱ्यांना सर्वाधिक अडचणी नोंदणी, रिटर्न आणि रिफंडच्या प्रक्रियेत येतात. त्यामुळे या प्रक्रियांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

1. जीएसटी नोंदणी आता अधिक सोपी

कमी जोखमीच्या अर्थात ‘लो-रिस्क’ व्यापाऱ्यांना आता प्रणालीकडूनच तीन दिवसांच्या आत GST नोंदणी मिळणार आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाची गरज भासणार नाही. सध्या तब्बल 61 टक्के नोंदण्या या पद्धतीने होत असल्याचे सांगण्यात आले.नोंदणी अर्जाची प्रक्रियाही अधिक सोपी करण्यात येणार आहे. नाव, पत्ता किंवा संचालकांमध्ये बदल यांसारख्या बाबींसाठी केलेले अर्ज प्रणालीकडून स्वयंचलितपणे मंजूर केले जातील.

2. रिटर्नमधील जुन्या चुका दुरुस्त करण्याची संधी

रिटर्नमध्ये तफावत आढळल्यास दरवर्षी सुमारे 95 हजार नोटिसा स्वयंचलितपणे तयार होतात. मात्र, यातील वसुलीचे प्रमाण केवळ 0.08 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले. अनेकदा या तफावती केवळ डेटा एन्ट्रीतील चुकांमुळे निर्माण होतात.आता विक्रेत्याने आपल्या बिलामध्ये काही चूक केली असल्यास तो थेट आपल्या विक्री विवरणात दुरुस्ती करू शकेल. त्याचा लाभ संबंधित खरेदीदाराला आपोआप मिळेल. जुन्या चुका तसेच चुकीचा जीएसटी नोंदणी क्रमांक भरला असल्यास तो दुरुस्त करण्याचीही संधी मिळणार आहे.

3. रिफंडची प्रक्रिया वेगवान; तीन दिवसांत परतावा

रिफंडचा दावा स्वीकारण्यासाठी लागणारा कालावधी 15 दिवसांवरून 10 दिवस करण्यात आला आहे. त्यापैकी 90 टक्के प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्याऐवजी प्रणालीच तीन दिवसांत रिफंड मंजूर करणार आहे.तसेच कॅश लेजरमध्ये अतिरिक्त रक्कम शिल्लक असल्यास तीही स्वयंचलित प्रक्रियेद्वारे संबंधित खात्यात परत केली जाणार आहे.

4. छोट्या प्रकरणांत नोटिसांना आळा

दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या प्रकरणांमध्ये यापुढे नोटीस पाठवली जाणार नाही. नोटीस पाठविणे, सुनावणी घेणे आणि अंतिम आदेश देणे या प्रक्रियेसाठी एक निश्चित आणि प्रमाणित पद्धत लागू केली जाणार आहे.

5. इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये मोठे बदल

प्रामाणिक खरेदीदारांना संरक्षण : एखाद्या खरेदीदाराकडे योग्य बिल असेल, माल प्रत्यक्ष मिळाला असेल आणि त्याने संपूर्ण रक्कम अदा केली असेल, तर त्याचे हित जपण्यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल देईल.

दैनंदिन खर्चांवरही आयटीसी : कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य आणि जीवन विमा, दूरसंचार टॉवर, कारखान्याबाहेरील पाइपलाइन तसेच मुदत संपलेले आणि नष्ट करणे आवश्यक असलेले मोफत नमुने (फ्री सॅम्पल) यांवरही इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळणार आहे.

दुहेरी कर आकारणीला आळा : एकाच साखळीत वारंवार खरेदी-विक्री होणाऱ्या सेवांवर, उदाहरणार्थ एजंटमार्फत 7,500 रुपयांपर्यंतच्या हॉटेल बुकिंग, रेस्टॉरंट आणि वाहतूक सेवांवर दुहेरी कर आकारणी होऊ नये, यासाठी बदल करण्यात आले आहेत.

सेवा आणि यंत्रसामग्रीवरील कराचा रिफंड : इनपुट सेवांवर तसेच प्लांट आणि मशिनरीवर भरलेल्या कराचाही रिफंड मिळणार आहे. यामुळे फार्मा आणि FMCGसारख्या क्षेत्रांमध्ये अडकलेले कार्यकारी भांडवल मोकळे होण्यास मदत होईल.

6. ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ला चालना

व्यवसाय बंद करण्याची प्रक्रिया सोपी : छोट्या करदात्यांसाठी व्यवसाय बंद करताना GST रद्द करण्याची प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यात येणार आहे. अंतिम रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया याच व्यवस्थेचा भाग असेल.

छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा : - पाच कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेले आणि थेट ग्राहकांना माल विकणारे व्यापारी आता वर्षातून एकदाच रिटर्न भरू शकतील. मात्र, कर तिमाही पद्धतीने जमा करावा लागेल.

रस्त्यावर मालवाहतुकीची मनमानी तपासणी नाही : - आता कोणताही अधिकारी केवळ आपल्या इच्छेनुसार वाहन थांबवू शकणार नाही. वाहन थांबवण्यासाठी संयुक्त आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची मंजुरी आणि ठोस गुप्त माहिती आवश्यक असेल.

मालाची तपासणी केवळ ज्या राज्यातून माल निघाला आहे किंवा ज्या राज्यात तो पोहोचणार आहे, त्या राज्यातच केली जाऊ शकते. त्यामुळे मधल्या अर्थात ट्रान्झिट राज्यांना वाटेत वाहन थांबवण्याचा अधिकार राहणार नाही.

7. अटक, खटला आणि दंडाबाबत मोठे बदल

जीएसटी संदर्भातील अटकेचा अधिकार पूर्णपणे काढून घेण्यात आला आहे. तसेच खटला अर्थात प्रॉसिक्युशन चालवण्याची मर्यादा एक कोटी रुपयांवरून वाढवून पाच कोटी रुपये करण्यात आली आहे.सामान्य दंडाची रक्कमही 25 हजार रुपयांवरून कमी करून 10 हजार रुपये करण्यात आली आहे. करप्रशासन अधिकाधिक डेटा आणि तंत्रज्ञानावर आधारित होत असल्याने अधिकाऱ्यांच्या दबावाऐवजी प्रणालीवर भर देण्यात येत असल्याचे या बदलांतून स्पष्ट होते.

8. निर्यात सेवांना मोठा फायदा

एखादी भारतीय कंपनी परदेशात असलेल्या स्वतःच्या शाखेमार्फत परदेशी ग्राहकाला सेवा देत असेल, तर तिला निर्यातीचा लाभ मिळणार आहे.तसेच परदेशी ग्राहकाने भारतात आपला माल पाठवून त्यावर चाचणी, दुरुस्ती किंवा संशोधनासारखे काम करून घेतले, तरी त्याला सेवा निर्यात मानले जाणार आहे. यामुळे भारतातून सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

9. ई-कॉमर्समधील छोट्या विक्रेत्यांना दिलासा

यापूर्वी एखाद्या राज्यात माल विकण्यासाठी त्या राज्यात कार्यालयाचा पत्ता दाखवणे आवश्यक होते. आता छोट्या विक्रेत्यांना ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या, जसे की ऍमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टच्या, दुसऱ्या राज्यातील गोदामाचा पत्ता ‘प्रिन्सिपल प्लेस ऑफ बिझनेस’ म्हणून दाखवता येणार आहे.

यामुळे व्यापारी आपल्या राज्यात राहून देशभर माल विकू शकतील. तसेच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा व्यवसायाचा प्रकार कोणताही असो, त्यांच्यासाठी करसंबंधित नियम समान ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

10. जीएसटीच्या करदरांमध्ये यावेळी बदल नाही

या बैठकीत कोणत्याही वस्तू किंवा सेवेच्या जीएसटी दरात बदल करण्यात आलेला नाही. भविष्यात करदरांमध्ये बदल करण्याचा विचार वर्षातून केवळ एकदाच स्वतंत्र बैठकीत केला जाणार आहे.

सध्या करदरांपेक्षा जीएसटीच्या प्रक्रियेत असलेल्या त्रुटी दूर करून व्यापारी आणि करदात्यांसाठी संपूर्ण व्यवस्था अधिक सोपी, वेगवान आणि पारदर्शक करण्यावर परिषदेकडून भर देण्यात आला आहे.

एकूणच, जीएसटी परिषदेच्या 57व्या बैठकीत करदरांपेक्षा करप्रक्रियेतील सुधारणा केंद्रस्थानी राहिल्या. नोंदणीपासून रिफंडपर्यंत आणि रस्त्यावरील माल तपासणीपासून कारवाईच्या अधिकारांपर्यंत करण्यात आलेले बदल व्यापारी आणि करदात्यांसाठी ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ला प्रत्यक्ष चालना देणारे ठरण्याची शक्यता आहे

-------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी