मुंबई, 11 नोव्हेंबर, (हिं.स.)। आयकर संचालनालय (गुप्तवार्ता आणि गुन्हे अन्वेषण), मुंबई यांनी मुंबईतील बीएसई इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन हॉलमध्ये “अनुपालन बळकटीकरण, जागतिक सहकार्यास प्रोत्साहन” संकल्पनेअंतर्गत “ग्लोबल टॅक्स ट्रान्सपरन्सी - २०२६” परिषदेचे आयोजन केले. ही परिषद एएमएफआय, एपीएमआय, बीसीसीआय, बीएसई, आयबीए, जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल आणि लाईफ इन्शुरन्स कौन्सिल यांसारख्या आर्थिक क्षेत्रातील अग्रगण्य संघटनांच्या सहयोगाने आयोजित करण्यात आली होती.

आंतरराष्ट्रीय कर पारदर्शकता अधिक दृढ करणे आणि ऐच्छिक अनुपालनाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीडीटी) अध्यक्ष रवी अग्रवाल यांच्या प्रेरणा आणि मार्गदर्शनाखाली सीबीडीटीचा उपक्रम म्हणून ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

नवी दिल्ली येथील आयकर विभागाचे प्रधान महासंचालक (गुप्तवार्ता आणि गुन्हे अन्वेषण) श्री. देवज्योती दास यांनी उपस्थिती दर्शवत कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, तसेच अभ्यासपूर्ण आणि प्रेरणादायी भाषण दिले. कर प्रशासन आणि अन्वेषणातील आपल्या प्रदीर्घ अनुभवाच्या आधारे त्यांनी आंतरराष्ट्रीय सहयोगाचे वाढते महत्त्व, आर्थिक माहितीचा प्रभावी वापर आणि एफएटीसीए व सीआरएस अंतर्गत अनुपालन अधिक साध्य करण्यावर भर दिला. त्यांच्या मार्गदर्शनाने आर्थिक संस्था आणि विभागातील अधिकाऱ्यांना अधिक कर पारदर्शकता व प्रबळ अनुपालनासाठी मोलाची धोरणात्मक दिशा आणि प्रेरणा दिली.

आयकर संचालक (गुप्तवार्ता आणि गुन्हे अन्वेषण), मुंबई डॉ. संतोष सी. मानकोसकर यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले आणि सभेमध्ये उपस्थितांचे मार्गदर्शन केले. त्यांनी आर्थिक खात्यांच्या माहितीच्या आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाणीत एफएटीसीए आणि सीआरएसचे महत्त्व, अचूक अहवाल सादर करण्यात आर्थिक संस्थांची जबाबदारी आणि आयकर विभागाच्या नज मोहिमांचे उत्साहवर्धक निकाल दर्शवले.

त्यांनी माहिती दिली की, २०२४ आणि २०२५ च्या नज मोहिमेदरम्यान करदात्यांनी सुमारे १.२९ लाख कोटी रुपयांची परदेशी मालमत्ता आणि ७,६३० कोटी रुपयांचे परदेशी उत्पन्न जाहीर केले, तर २५,००० हून अधिक करदात्यांनी सुधारित विवरणपत्रे दाखल केली.

या परिषदेत एफएटीसीए आणि सीआरएस अहवाल सादर करण्याच्या जबाबदाऱ्या, योग्य पडताळणी, डेटाची गुणवत्ता, अनुपालनातील आव्हाने आणि सुधारात्मक उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. आर्थिक संस्थांना साहाय्य करण्यासाठी विभागाने नियमित वेबिनार, नोडल अधिकारी आणि समर्पित हेल्पडेस्क सुरू करण्याचा प्रस्तावही ठेवला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर