गुवाहाटी, 13 नोव्हेंबर (हिं.स.) : पॅनकार्ड आणि मतदार छायाचित्र ओळखपत्र (ईपीआयसी) ही कागदपत्रे केवळ भारतीय नागरिकत्व किंवा कौटुंबिक नाते सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी ठरू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ही ओळखपत्रे ज्या मूळ कागदपत्रांच्या आधारे जारी करण्यात आली आहेत, ती कागदपत्रेही न्यायालयासमोर सादर करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.दारंग जिल्ह्यातील कुलचन बेगम यांना विदेशी घोषित करणारा विदेशी न्यायाधिकरणाचा आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला असून, त्यांची रिट याचिकाही फेटाळून लावली आहे.

न्यायमूर्ती कल्याण राय सुराणा आणि न्यायमूर्ती सुस्मिता फुकन खौंद यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्या कुलचन बेगम यांनी सादर केलेली त्यांच्या वडिलांची पॅनकार्ड व मतदार ओळखपत्रे तसेच स्वतःचे मतदार ओळखपत्र ही कागदपत्रे त्यांचे भारतीय नागरिकत्व किंवा कथित आई-वडिलांशी असलेले नाते सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी नाहीत. कुलचन बेगम यांनी मंगलदै येथील विदेशी न्यायाधिकरणाने 2018 मध्ये दिलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या न्यायाधिकरणाने त्यांना 25 मार्च 1971 नंतर भारतात आलेल्या विदेशी नागरिक म्हणून घोषित केले होते.उच्च न्यायालयाने 5 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयात नमूद केले की, पॅनकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र ही कागदपत्रे स्वतःहून भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा ठरत नाहीत. आयकर विभाग आणि भारत निवडणूक आयोगाकडून संबंधित व्यक्तीच्या अर्जावर ही ओळखपत्रे जारी केली जातात. त्यामुळे ती जारी करताना सादर करण्यात आलेली मूळ कागदपत्रे आणि त्यासंबंधीच्या नोंदी न्यायालयासमोर सादर करून त्यांची सत्यता सिद्ध करणे आवश्यक आहे.

वडिलांनी निवडणूक लढल्याचा दावा

याचिकाकर्त्या कुलचन बेगम यांनी आपला जन्म 25 एप्रिल 1977 रोजी झाल्याचा आणि गुवाहाटीतील लुईतपार, खरघुली येथे आपले बालपण गेल्याचा दावा केला होता. त्यांनी साबेद अली आणि जाहेदा खातून यांना आपले आजी-आजोबा असल्याचे सांगितले होते. त्यांची नावे तत्कालीन कामरूप जिल्ह्यातील नोसोतरा गावाच्या 1966 आणि 1970 मधील मतदार याद्यांमध्ये असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

साबेद अली यांचा मुलगा अबू चंद मोहम्मद हे आपले वडील असल्याचे कुलचन बेगम यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यांचे वडील भारतीय नागरिक होते आणि त्यांनी 2009 मध्ये बारपेटा लोकसभा मतदारसंघातून तसेच 2011 मध्ये बाघबर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. याशिवाय, 2013 मध्ये ते गुवाहाटी महानगरपालिकेचे निवडून आलेले नगरसेवकही होते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

वास्तव्याचा पुरावा सादर करण्यात अपयश

वडिलांनी निवडणूक लढवली किंवा राजकीय पद भूषवले, एवढ्या आधारावर याचिकाकर्त्या महिलेचे त्यांच्याशी असलेले कौटुंबिक नाते सिद्ध होत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, महिलेच्या वडिलांचे नाव प्रथम 1997 च्या मतदार यादीत आढळले. मात्र, 1970 ते 1997 या 27 वर्षांच्या कालावधीत आजी-आजोबा आणि वडील आसाममध्ये सातत्याने वास्तव्यास होते, हे सिद्ध करणारे पुरावे सादर करण्यात आले नव्हते.त्यामुळे केवळ पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि वडिलांच्या राजकीय पार्श्वभूमीच्या आधारे भारतीय नागरिकत्व किंवा कौटुंबिक संबंध सिद्ध होत नसल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने विदेशी न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला.

-----------------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी