
• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रारंभ
• योजना पूर्णतः ऑनलाइन ; त्याच दिवसापासून करता येणार अर्ज
• ग्रामीण युवकांना उद्योजकतेकडे नेणारी महत्वाकांक्षी योजना
मुंबई, 19 नोव्हेंबर (हिं.स.) - ग्रामीण भागातील युवक, शेतकरी आणि युवतींना पशुधनाधारित व्यवसायांद्वारे उद्योजकतेची संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’चा शुभारंभ संविधान दिनी, २६ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेली ही योजना पूर्णतः ऑनलाइन स्वरूपात राबविण्यात येणार असून, शुभारंभाच्या दिवसापासून इच्छुकांना अर्ज करता येणार आहेत, अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, पशुसंवर्धन विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामीण युवकांना उद्योजक बनविण्याच्या उद्देशाने ही महत्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. ग्रामीण युवकांना उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून सकारात्मक आणि स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने मार्गस्थ करणे, तसेच दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागाला दिलासा देणे, हा या योजनेमागील उद्देश आहे.
योजनेच्या पूर्वतयारीसाठी विभागाने बारकाईने व व्यापक प्रमाणात कामे केली असून, विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणांमध्ये हजारोंच्या संख्येने नागरिकांनी सहभाग नोंदविला आहे.
योजना संपूर्णपणे ऑनलाईन ; अर्ज भरण्यापूर्वी फार्मर आयडी, महाआयडी तयार करावा
शासकीय सॉफ्टवेअर व तंत्रज्ञानविषयक कामकाज महाआयटीच्या माध्यमातून करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, या योजनेसाठीची ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्याची जबाबदारी महाआयटीकडे सोपविण्यात आली होती. पशुसंवर्धन विभाग आणि महाआयटी यांनी समन्वयाने ही प्रणाली विकसित केली असून, तिच्या विविध चाचण्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. योजनेतील अर्ज, माहितीची नोंद, प्रकल्प निवड, खर्चाचा अंदाज आणि अनुदानासंदर्भातील प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी अर्जापूर्वी आपला फार्मर आयडी आणि महाआयडी तयार करून घ्यावा, असे आवाहन मंत्री मुंडे यांनी केले आहे. या ओळखपत्रांच्या निर्मितीसंदर्भातील माहिती पशुसंवर्धन विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेळीपालन, कुक्कुटपालन, वराहपालनही
योजनेअंतर्गत अर्जदाराला आपल्या व्यवसायाच्या गरजेनुसार विविध पर्याय निवडता येणार आहेत. गाय आणि म्हैस यांसारख्या मोठ्या पशुधनासह शेळीपालन, कुक्कुटपालन तसेच वराहपालन या घटकांसाठी अर्ज करता येईल. काही भागांमध्ये वराहपालनाचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात केला जात असल्याने या घटकाचाही योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. वराहपालनासंदर्भात काही ठिकाणांहून निर्यातीची मागणीही प्राप्त झाली आहे. संबंधित व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले शेड तसेच हायड्रोपोनिक चारा व्यवस्थेचे पर्यायही अर्ज प्रक्रियेत उपलब्ध असतील, असेही त्यांनी सांगितले.
ऑनलाइन अर्जामध्ये अर्जदाराने निवडलेल्या पशुधन व आवश्यक सुविधांनुसार प्रकल्पाचा खर्च प्रणालीद्वारे निश्चित करण्यात येईल. संबंधित प्रकल्पासाठी लागू असलेली अनुदानाची रक्कम वजा करून उर्वरित गुंतवणुकीची रक्कम अर्जदारास ऑनलाइन प्रणालीवर दर्शविण्यात येईल. अर्जदाराला प्रकल्पाशी संबंधित खर्च व अनुदानाची रक्कम अर्ज प्रक्रियेदरम्यान उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
योजनेचा ग्रेस पीरियड वाढविणार
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून योजनेतील ग्रेस पीरियड वाढविण्यात येत असल्याचेही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील युवक, शेतकरी आणि युवतींना अशा परिस्थितीत पशुधनाधारित व्यवसायासाठी आवश्यक संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना रोजगार व उद्योजकतेकडे मार्गस्थ करणे हा योजनेचा उद्देश आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नव्या पिढीला स्वयंपूर्णतेकडे नेण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आले आहे. प्राप्त अर्जांवर प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. योजनेला मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन भविष्यात उद्दिष्ट वाढविण्याची गरज भासू शकते, असेही मंत्री मुंडे यांनी नमूद केले.
प्राप्त अर्जांची स्थिती आणि विविध भागांतील प्रतिसाद लक्षात घेऊन पुढील टप्प्यात समूहाधारित पद्धतीने (क्लस्टर) पशुधन व्यवसाय विकसित करण्यासंदर्भात नियोजन करता येणार आहे. योजनेच्या प्रारंभी अर्ज प्रक्रियेस सुरुवात करण्यात येणार असून, त्यानंतरच्या टप्प्यात क्लस्टर पद्धतीने विकासाचा विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
योजनेच्या अर्ज प्रक्रियेबाबत, आवश्यक माहितीसंदर्भात तसेच विविध घटकांच्या निवडीबाबतची सविस्तर माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्जदारांनी महा आयडी आणि फार्मर आयडी तयार करून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत सहभागी व्हावे. योजनेविषयी शंका अथवा अधिक माहितीसाठी नागरिकांनी १९६२ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असेही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी