मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करा,अन्यथा मुंबईत सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा!
नाशिक रिंगरोड बाधित १७ गावांतील शेतकऱ्यांचा विभागीय आयुक्त कार्यालयावर जोरदार हल्लाबोल; २३ नोव्हेंबरपर्यंत संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी नाशिक, 19 नोव्हेंबर (हिं.स.)। नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) प्रकल्पातील बाधित १७ गावांतील शेतकऱ्यांनी आपल्
Implement the Chief Minister's


नाशिक रिंगरोड बाधित १७ गावांतील शेतकऱ्यांचा विभागीय आयुक्त कार्यालयावर जोरदार हल्लाबोल;

२३ नोव्हेंबरपर्यंत संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी

नाशिक, 19 नोव्हेंबर (हिं.स.)।

नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) प्रकल्पातील बाधित १७ गावांतील शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आज विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढत प्रशासनाचा तीव्र निषेध केला.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या स्पष्ट सूचनांची जिल्हा प्रशासनाकडून अंमलबजावणी होत नसल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला.येत्या सोमवार,दि.२३ नोव्हेंबरपर्यंत जिल्हाधिकारी,विभागीय आयुक्त,एमएसआयडीसी, भूसंपादन विभाग,संबंधित सल्लागार व ठेकेदार यांची संयुक्त बैठक घेऊन लेखी निर्णय द्यावेत;अन्यथा मंगळवारपासून मुंबईत तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी प्रतिनिधींनी दिला.

आंदोलनादरम्यान उपविभागीय आयुक्त गावडे यांच्यासोबत सुमारे दोन तास चर्चा करण्यात आली.यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतील इतिवृत्तानुसार गुणांक १ ऐवजी २, बागायत-जिरायत जमिनींचे फेरसर्वेक्षण,गावातील उच्चतम खरेदी दरानुसार फेरमूल्यांकन आणि बाधित शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला देण्याच्या मागण्यांचा आढावा घेण्यात आला.प्रशासनाने गुणांक २ बाबतची कार्यवाही वगळता इतर महत्त्वाच्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी केलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला.

मखमलाबाद ते गोवर्धन अलाईनमेंटचा वाद आणि गवळवाडी पर्यायाकडे दुर्लक्ष: मुख्यमंत्र्यांनी गवळवाडी मार्गाच्या पर्यायाची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून अहवाल मागवण्याच्या सूचना दिल्या असताना प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. एमएसआयडीसीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनीच पुन्हा सर्वेक्षण करण्याऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र पाहणी करावी आणि कमीत कमी घरे बाधित होतील असा पर्यायी आराखडा तयार करावा,अशी मागणी करण्यात आली.अंतिम निर्णय होईपर्यंत मखमलाबाद ते गोवर्धन या टप्प्यातील काम तात्काळ थांबवावे,अशीही मागणी करण्यात आली. नव्याने निवाडे झालेल्या सर्व गावांना स्थगिती देण्यासाठी कायदेशीर उपाय योजना करून शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर मुंगसारे,महादेवपूर,विंचूर गवळी,माडसांगवी,बेळगाव ढगा व सारूळ आदी गावांचे निवाडे संबंधित सूचनांची पूर्तता न करता जाहीर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.तसेच गौळाणे व आंबे बहुला या गावांसाठी विशेष पॅकेज देण्याच्या सूचनांकडेही दुर्लक्ष झाल्याचे शेतकरी प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले.बाधित घरे,विहिरी आणि जमिनींच्या सर्वेक्षणातील तफावत दूर करून प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करावी,तसेच मोबदल्याचा वाद निकाली निघेपर्यंत पोलिस बळाचा वापर करून जमिनीचा ताबा घेऊ नये,अशी ठाम भूमिका मांडण्यात आली. तसेच जाहीर केलेले निवाडे तात्काळ स्थगित करावे

एमएसआयडीसीच्या बारवकर, कोळी व पडांगळे या अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करत त्यांचे तात्काळ निलंबन करून स्वतंत्र चौकशी करावी आणि त्यांच्या जागी सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण गायकर यांनी केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / MANAS CHANDRASHEKHAR GOSAVI


 rajesh pande