सैनिकी शाळांतील प्रवेश गुणवत्तेच्या आधारेच - मुख्यमंत्री
· उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शाळांना प्रोत्साहन; कमी कामगिरी करणाऱ्या शाळांवर कारवाई मुंबई, 20 नोव्हेंबर (हिं.स.) : राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये गुणवत्ताधारित प्रवेश प्रक्रिया अधिक सक्षम करून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शाळांना प्रोत्साहन द
सैनिकी शाळा सुधारीकरण धोरणांतर्गत गठित समिती अहवाल बैठक


· उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शाळांना प्रोत्साहन; कमी कामगिरी करणाऱ्या शाळांवर कारवाई

मुंबई, 20 नोव्हेंबर (हिं.स.)

: राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये गुणवत्ताधारित प्रवेश प्रक्रिया अधिक सक्षम करून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शाळांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. शाळांच्या कामगिरीनुसार जिथे कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे तिथे प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. सैनिकी शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि उत्तरदायी व्यवस्था निर्माण करण्यावर या संदर्भातील धोरणात भर देण्यात यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सैनिकी शाळा मूल्यांकन व सक्षमीकरण आराखडा तसेच सैनिकी शाळा सुधारीकरण धोरणांतर्गत गठित समितीच्या अहवालासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती, तेव्हा ते बोलत होते.

बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक मंगेश जोशी, यशदा, पुणे येथील उपमहासंचालक हेमंत वसेकर, सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटी, नागपूरचे शैलेश जोगळेकर, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे येथील डॉ. अजय फुंदे तसेच समितीचे सदस्य व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, समितीने सादर केलेल्या अहवालातील बहुतांश शिफारशी योग्य असून, संबंधित विभागांनी त्यावर आवश्यक कार्यवाही करावी. यासाठी अन्य विभागांशी समन्वय साधून निर्णय घ्यावेत. सैनिकी शाळांच्या कामकाजाचा वर्षातून एकदा आढावा घेऊन शिफारशींच्या अंमलबजावणीची प्रगती तपासावी. 'अ' वर्गातील सैनिकी शाळांना त्यांच्या कामगिरीबाबत प्रोत्साहन देवून 'ब' श्रेणीतील शाळांना 'अ' वर्गात येण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा.आवश्यक ती कठोर कार्यवाही करावी असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील सैनिकी शाळांची शैक्षणिक व प्रशासकीय गुणवत्ता उंचावण्याबरोबरच पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि सैनिकी प्रशिक्षण अधिक सक्षम करण्यासाठी हा आराखडा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी तसेच संरक्षण दलांमध्ये अधिकारी म्हणून अधिकाधिक विद्यार्थी दाखल व्हावेत, या उद्देशाने सैनिकी शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि उत्तरदायी व्यवस्था निर्माण करण्यावर या धोरणात भर देण्यात यावा असे निर्देशही त्यांनी दिले.

सैनिकी शाळांच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण निर्णय- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, राज्य सैनिकी शाळा मूल्यांकन व सक्षमीकरण आराखडा तसेच सैनिकी शाळा सुधारीकरण समितीने राज्यातील प्रत्येक शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि सैनिकी प्रशिक्षणाच्या अनुषंगाने सखोल पाहणी केली आहे. त्यानंतर अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करण्यात आला आहे. शासनाने या संस्थांना सुमारे ३० एकर जमीन आणि विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या सुविधांचा प्रभावी वापर करून शाळांच्या कामकाजातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शुल्कसहाय्य देण्याबाबत विचार करावा. सैनिकी शिक्षणाची आवड आणि क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी राज्य अथवा जिल्हास्तरावरील प्रवेश परीक्षा अधिक काटेकोर व गुणवत्ताधारित करावी. तसेच राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि अन्य संरक्षण अकादमींमधील प्रवेशासाठी इंग्रजी माध्यमाचे महत्व लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक पाया मजबूत करण्यासाठी इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाला प्रोत्साहन द्यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

भरतीपूर्व प्रशिक्षण देणारी शासकीय संस्था सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून, या संस्थेत विद्यार्थिनींची पहिली तुकडीही सध्या प्रशिक्षण घेत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील युवक-युवतींना संरक्षण दलांमध्ये अधिकारी म्हणून संधी मिळविण्यासाठी अधिक सक्षम करता येईल, असेही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी नमूद केले.

राज्यातील ३८ सैनिकी शाळांचे पाच श्रेणींमध्ये वर्गीकरण

यशदा पुणे येथील उपमहासंचालक हेमंत वसेकर यांनी या विषयाचे सादरीकरण केले.यामध्ये सैनिकी शाळा सुधारित धोरणांतर्गत गठित समितीने राज्यातील ३८ सैनिकी शाळांचे शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि सैनिकी प्रशिक्षणातील कामगिरीच्या आधारे वर्गीकरण करणे. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शाळांना प्रोत्साहन, अनुदान आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, मध्यम कामगिरी करणाऱ्या शाळांना सुधारणा करण्यासाठी संधी देणे, तर सातत्याने कमी कामगिरी करणाऱ्या शाळांबाबत आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करणे, अशा महत्वपूर्ण शिफारशी अहवालात करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतील (एनडीए) प्रवेशाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती आणि सैनिकी शाळा नियामक मंडळ स्थापन करणे, शाळांच्या कामकाजावर नियमित देखरेख ठेवणे, गुणवत्ता निकष निश्चित करणे आणि सुधारणांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी


 rajesh pande