सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली अलाहबाद हायकोर्टाला नोटीस

नवी दिल्ली, 04 नोव्हेंबर (हिं.स.) : इतरांना न्याय देण्याची जबाबदारी ज्या न्यायाधीशांवर आहे, त्यांच्याच विरोधात बलात्कारासारखे गंभीर आरोप असतील आणि तरीही ते पॉक्सोसारख्या संवेदनशील प्रकरणांची सुनावणी करत असतील, तर न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. उत्तर प्रदेशातील एका अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशाशी संबंधित याच गंभीर प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली असून, अलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासनाला नोटीस बजावत थेट जाब विचारला आहे.

भारताचे सरन्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली. तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून 11 डिसेंबरपर्यंत उत्तर मागवले आहे. प्रकरणातील माहितीनुसार, पीडित महिलेने 8 डिसेंबर 2022 रोजी दिल्लीतील मयूर विहार पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला होता. मॅट्रिमोनियल वेबसाइटच्या माध्यमातून संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्याशी तिची ओळख झाली होती.

महिलेचा आरोप आहे की, संबंधित अधिकाऱ्याने लग्नाचे वारंवार खोटे आश्वासन देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले आणि तिचे लैंगिक शोषण केले.या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाने आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह

दिल्ली पोलिसांनी संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी जानेवारी 2023 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची परवानगी मागितली होती. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने संबंधित न्यायाधीशाला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले; मात्र पोलिसांना तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. जून 2023 मध्ये दिल्ली पोलिसांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला स्मरणपत्र पाठवून तपास पुढे नेण्याच्या परवानगीबाबत लवकर निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात आधीपासूनच दक्षता विभागाची चौकशी सुरू असल्याचे उच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींनी ऑक्टोबर 2024 मध्ये तपासाला परवानगी दिली आणि संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्याला तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयात थेट सवाल : आरोपीकडून न्यायदानाचे काम का ?

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यावरील गंभीर आरोप लक्षात घेता, किमान त्यांच्याकडून न्यायदानाचे काम तरी काढून घेण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.मात्र, यासंदर्भात दाखल केलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळली होती.आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतल्याने संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, एखाद्या न्यायिक अधिकाऱ्याविरोधात बलात्कारासारख्या गंभीर आरोपांची चौकशी सुरू असताना त्यांच्याकडे पॉक्सोसारख्या संवेदनशील प्रकरणांची जबाबदारी कायम ठेवणे कितपत योग्य आहे?

न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेची कसोटी!

हे प्रकरण केवळ एका न्यायिक अधिकाऱ्यावरील आरोपांपुरते मर्यादित नाही. न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांचाही हा प्रश्न आहे. संबंधित अधिकाऱ्यावरील आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नसले, तरी अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता आणि योग्य प्रशासकीय निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.आता 11 डिसेंबरच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना अलाहाबाद उच्च न्यायालय काय उत्तर देते आणि संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्याच्या न्यायदानाच्या जबाबदारीबाबत काय निर्णय घेतला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

---------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी