- संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ७.८५ लाख कोटी रुपये आहे, जी मागील आर्थिक वर्षात ६.८१ लाख कोटी रुपये होती.
नवी दिल्ली, 01 फेब्रुवारी (हिं.स.)। गेल्या वर्षी ऑपरेशन 'सिंदूर' मध्ये पाकिस्तानशी झालेल्या हवाई संघर्षानंतर, भारत सरकारने आपल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत १५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. केंद्रं सरकारने रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली, जी मागील आर्थिक वर्षात वाटप केलेल्या ६.८१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा १५ टक्के जास्त आहे. हे सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणावर सरकारचे सतत लक्ष केंद्रित असल्याचे दर्शवते.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात कोणतेही विशिष्ट संरक्षण धोरण जाहीर केले नसले तरी, रविवारी केंद्र सरकारने संरक्षण खर्चात लक्षणीय वाढ जाहीर केली, ज्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाचे एकूण संरक्षण बजेट गेल्या वर्षीच्या ६.८१ लाख कोटींवरून ७.८५ लाख कोटींवर गेले, जे जवळजवळ १५ टक्के वाढ आहे. मागील अर्थसंकल्पात, केंद्र सरकारने संरक्षणासाठी ६.८१ लाख कोटींची तरतूद केली होती, ज्यामुळे तो एकूण सरकारी खर्चाचा सर्वात मोठा घटक बनला. मागील अर्थसंकल्पात, संरक्षण सेवा (महसूल) अर्थसंकल्पात पगार, भत्ते, देखभाल आणि ऑपरेशनल तयारीचा वाटा ३.१२ लाख कोटी होता.
या वर्षीच्या वाढीव संरक्षण अर्थसंकल्पात उपकरणे, आधुनिकीकरण आणि देशांतर्गत उत्पादनावरील वाढलेला खर्च प्रतिबिंबित होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने असेही म्हटले आहे की, संरक्षण उत्पादनात स्वयंपूर्णता मिळविण्याच्या प्रयत्नांच्या अनुषंगाने, संरक्षण अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग देशांतर्गत उद्योगांना जात राहील. संरक्षण क्षेत्रासाठी वाढीव अर्थसंकल्पीय वाटप भारत संरक्षण उत्पादनात अधिक स्वावलंबी होण्यासाठी प्रयत्न करत असताना येते. गेल्या दहा वर्षांत भारताचे संरक्षण अर्थसंकल्प सातत्याने वाढले आहे. तथापि, अलिकडच्या वर्षांत जीडीपीमध्ये संरक्षण खर्चाचा वाटा कमी झाला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, एकूण संरक्षण खर्च २०१५-१६ मध्ये २.९४ लाख कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ मध्ये ७.८५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात मौन बाळगले असले तरी, संरक्षण क्षेत्रासाठी वाढलेली तरतूद पाकिस्तान आणि चीनच्या दुहेरी धोक्यांदरम्यान केंद्र सरकारचे लष्करी तयारी आणि आधुनिकीकरणावर सतत लक्ष केंद्रित असल्याचे दर्शवते. आधुनिकीकरणाला गती देण्याची आणि स्वदेशी उत्पादन वाढवण्याची गरज लक्षात घेता, भांडवली खर्च हा एक प्रमुख केंद्रबिंदू आहे. भारताची स्वदेशीकरण मोहीम या क्षेत्राला आकार देत आहे. २०२५ च्या आर्थिक वर्षात देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन विक्रमी १.५१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले, तर संरक्षण निर्यात २३,६२२ कोटी रुपयांवर पोहोचली, जी २०२४ च्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत १२.०४ टक्के वाढ आहे. २०२९ पर्यंत संरक्षण उत्पादन ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत आणि निर्यात ५०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी वाटप केलेल्या अर्थसंकल्पात २.१९ लाख कोटी रुपयांचा समावेश आहे. संरक्षण मंत्रालय सध्या राफेल लढाऊ विमाने, पाणबुड्या आणि नौदलासाठी मानवरहित हवाई वाहनांसाठीच्या करारांना अंतिम स्वरूप देण्याची तयारी करत आहे. संरक्षण बजेट (नागरी) गेल्या वर्षीच्या २८,५५४.६१ कोटींच्या तुलनेत ०.४५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे. दरम्यान, संरक्षण सेवा (महसूल) आणि भांडवली खर्च अनुक्रमे ३६५,४७८.९८ कोटी आणि २१९,३०६.४७ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत, जे १७.२४ टक्के आणि २१.८४ टक्के वाढ आहेत. पेन्शनसाठीच्या वाटपातही वाढ झाली आहे, केंद्राने १७१,३३८.२२ कोटी रुपये दिले आहेत.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule
