भोपाल, 20 फेब्रुवारी (हिं.स.) : भारतीयांच्या रक्तात लोकशाही आहे. ही लोकशाही दडपण्याचा प्रयत्न करणारेच संपतील असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणीचे सदस्य सुरेश उपाख्य भय्याजी जोशी यांनी केले. ‘आणीबाणी आणि युवा’ या विषयावर आज, गुरुवारी भोपाळ येथे आयोजित राष्ट्रीय परिसंवादात बोलत होते. हिंदुस्थान समाचार बहुभाषिक वृत्तसंस्था आणि सॅम ग्लोबल युनिव्हर्सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

याप्रसंगी भय्याजी जोशी म्हणाले की, उपस्थितांपैकी काहींनी आणीबाणीचा काळ प्रत्यक्ष अनुभवला आहे, तर अनेकांनी त्याविषयी ऐकले आहे. मात्र ज्यांनी तो काळ अनुभवला, त्यांच्या स्मरणातून त्या घटना पुसणे अशक्य आहे. स्वातंत्र्यानंतर देश राज्यघटनेच्या आधारे चालावा, या उद्देशाने तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. देशकारभार, नागरिकांचे अधिकार व कर्तव्ये, तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना यांची रूपरेषा संविधानात निश्चित करण्यात आली. 1962, 1965 आणि 1971 च्या युद्धकाळातही अशा प्रकारच्या कठोर उपाययोजनांची आवश्यकता भासली नव्हती. परंतु, 1975 मध्ये सत्तेच्या अधिकारांचा दुरुपयोग झाल्याचे देशाने पाहिल्याचे जोशी म्हणाले.

देशात 25 जून 1975 च्या मध्यरात्री आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आणि 26 जूनपासून देशाच्या इतिहासातील काळा अध्याय सुरू झाला. तो मार्च 1977 मध्ये संपला. आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध होऊ शकल्या नाहीत आणि नागरिकांना नेमके काय घडले याची माहिती नव्हती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीविरोधात राजनारायण यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने निवडणूक अमान्य ठरविल्यानंतरही पदत्याग करण्याऐवजी आणीबाणी लागू करण्यात आली. तसेच ‘मीसा’ (MISA) कायद्यांतर्गत विरोधी पक्षातील नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. त्या काळात अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि जार्ज फर्नांडिस यांसारख्या नेत्यांना अटक करण्यात आली. न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सभा घेण्याचा हक्क यांवर निर्बंध घालण्यात आले. विरोधकांना देशद्रोही ठरवून कारागृहात टाकण्यात आल्याचे जोशी यांनी सांगितले.

सत्तेला प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही, असे स्पष्ट करत भय्याजी म्हणाले की, आणीबाणीच्या काळात अनेक संघटनांवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांचा समावेश होता. नंतर निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. विरोधी पक्षांचे नेते तुरुंगात असतानाही समाज जागृत राहिला. त्यामुळे 1977 च्या निवडणुकीत जनतेने सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकविला. हा निकाल नेत्यांचा नव्हता, तर जनतेचा विजय होता, असे जोशी यांनी नमूद केले. या संपूर्ण घटनाक्रमातून असे स्पष्ट होते की, भारतीय समाज हुकूमशाही कधीही सहन करणार नाही. तसेच लोकशाही ही भारताची हजारो वर्षांची परंपरा आहे. प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे आणि तो हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याचे भवितव्य समाप्त होणार, हीच त्याची नियती असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.

----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी