लंडन , 20 फेब्रुवारी (हिं.स.)। युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराणवर हल्ला करण्यासाठी आरएएफ एअरबेसचा वापर करण्यास परवानगी नाकारली आहे. दरम्यान, तेहरानने आपला अणुकार्यक्रम थांबवण्यासाठी कोणताही करार करण्यास नकार दिल्यामुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव अधिकच वाढला आहे.अमेरिकेला बॉम्बहल्ल्यासाठी युनायटेड किंगडमच्या लष्करी तळांचा वापर करू न देण्याच्या निर्णयानंतर, ट्रम्प यांनी स्टारमर यांच्या चागोस कराराला दिलेला पाठिंबा मागे घेतल्याचे सांगितले जाते.

अमेरिका इराणवर थेट हल्ला करण्यासाठी आपत्कालीन आराखडा तयार करत होती. यासाठी अलीकडील काळात मध्य पूर्वेत लांब पल्ल्याची बॉम्बवर्षाव करणारी विमाने आणि रीफ्यूलिंग एअरक्राफ्ट पाठवण्यात आली होती.संरक्षण अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांना सांगितले की, 2003 नंतरच्या काळातील सर्वात मोठी लष्करी तयारी पूर्ण झाली असून, शनिवारीपर्यंत अमेरिका युद्धासाठी सज्ज होऊ शकते. 2003 मध्ये अमेरिकेने इराकमध्ये युद्ध छेडले होते.

इराणवर कोणत्याही अमेरिकन हल्ल्यात चागोस बेटांवरील डिएगो गार्सिया लष्करी तळ तसेच युरोपमधील सहयोगी देशांतील एअरबेसचा वापर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.डिएगो गार्सिया तळ वापरण्यासाठी अमेरिकेला ब्रिटनची औपचारिक परवानगी आवश्यक नव्हती; मात्र आरएएफ तळांचा वापर करण्यापूर्वी युनायटेड किंगडम सरकारची मंजुरी आवश्यक होती.

ट्रम्प यांच्या विधानांमधून ग्लॉस्टरशायरमधील आरएएफ फेअरफोर्ड या तळावरून लांब पल्ल्याच्या बॉम्बहल्ल्याची परवानगी मागण्यात आल्याचे संकेत मिळतात. या तळावर अमेरिकन वायुसेनेचे कर्मचारी तैनात आहेत.मात्र, युनायटेड किंगडमने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. सरकारी वकिलांनी असा इशारा दिला आहे की अशा हल्ल्यात सहभागी होणे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन ठरू शकते.

सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, गेल्या उन्हाळ्यात इराणच्या अणुठिकाणांवर अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यात सहभागी होण्यास नकार दिल्यानंतर, ब्रिटनकडून इराणवर कोणत्याही पूर्वनियोजित लष्करी कारवाईला समर्थन मिळण्याची शक्यता अत्यल्प आहे.2001 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी मंजूर केलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चुकीच्या कृत्याची माहिती असूनही ब्रिटनने अमेरिकेला मदत केली, तर त्याला जबाबदार धरले जाऊ शकते. गेल्या उन्हाळ्यातील अमेरिकन हल्ल्यांनंतर मंत्र्यांनी वारंवार हे सांगण्यास नकार दिला की ब्रिटिश कायदेतज्ज्ञांच्या मते ते हल्ले कायदेशीर होते की नाही.

दरम्यान तेहरान सरकारने स्पष्ट केले आहे की कोणताही हल्ला झाल्यास त्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल. लष्करी कारवाईसंदर्भातील सरकारी कायदेशीर सल्ल्याची अंतिम जबाबदारी अ‍ॅटर्नी जनरल लॉर्ड हर्मर यांच्यावर होती; मात्र आरएएफ तळांच्या वापराबाबत त्यांचा थेट सल्ला घेण्यात आला होता की नाही, हे स्पष्ट नाही. मागील वर्षी अमेरिकेच्या हल्ल्यांपूर्वी लॉर्ड हर्मर यांनी दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्यात असे नमूद करण्यात आले होते की, या प्रदेशातील ब्रिटनच्या मालमत्तेचे संरक्षण वगळता इतर कोणत्याही प्रकारे सहभाग घेणे बेकायदेशीर ठरू शकते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode