वॉशिंग्टन, 21 फेब्रुवारी (हिं.स.)सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व देशांवर १०% जागतिक कर लादण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. हा कर सध्याच्या कर व्यतिरिक्त असेल आणि तो तात्काळ लागू होईल. भारतासह सर्व देशांना याचा परिणाम होईल. ट्रम्प यांनी अमेरिकन उद्योग आणि कामगारांचे संरक्षण करण्यासाठी हे आवश्यक पाऊल असल्याचे वर्णन केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराज ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांचे युक्तिवाद योग्यरित्या ऐकले गेले नाहीत. त्यांनी हा निर्णय निराशाजनक असल्याचे वर्णन केले आणि सरकार इतर कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करेल असे संकेत दिले. या संदर्भात, त्यांनी व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ अंतर्गत १०% जागतिक कर लादण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करण्याची घोषणा केली. हा नवीन कर आधीच लागू असलेल्या बेसलाइन कर व्यतिरिक्त असेल.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सांगितले की, प्रशासन कलम ३०१ आणि इतर तरतुदींनुसार चौकशी सुरू करत आहे. त्यांनी दावा केला की अनेक देश आणि कंपन्या अमेरिकेसोबत अनुचित व्यापार धोरणांमध्ये गुंतले आहेत, त्यामुळे कठोर कारवाईची आवश्यकता आहे. त्यांनी पुन्हा सांगितले की जर एक कायदेशीर मार्ग बंद झाला तर त्यांच्याकडे इतर पर्याय आहेत.

व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, हा १० टक्के अतिरिक्त कर भारतासह सर्व देशांना लागू होईल. ट्रम्प यांनी सांगितले की हा कर पुढील १५० दिवसांसाठी लागू राहील. तो विद्यमान करांमध्ये जोडली जाईल, म्हणजेच अतिरिक्त १० टक्के कर आकारला जाईल.

ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांचे ध्येय अमेरिकेला पुन्हा महान बनवणे आहे आणि त्यासाठी कठोर व्यापार धोरण आवश्यक आहे. त्यांनी अमेरिकन उद्योग आणि कामगारांचे संरक्षण करण्यासाठी टॅरिफ हे एक शक्तिशाली साधन असल्याचे वर्णन केले. त्यांनी सांगितले की सरकार वेगाने नवीन रणनीतीवर काम करत आहे. या निर्णयामुळे जागतिक व्यापारात व्यत्यय येण्याची अपेक्षा आहे.

२० फेब्रुवारी रोजी, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या व्यापक जागतिक करांना असंवैधानिक घोषित केले, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक धोरणांना मोठा धक्का बसला. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना ट्रम्प म्हणाले की त्यांचे युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात योग्यरित्या ऐकले गेले नाहीत. त्यांनी हा निर्णय निराशाजनक आणि निराशाजनक असल्याचे वर्णन केले. त्यांनी असेही म्हटले की त्यांना असा निर्णय अपेक्षित नव्हता आणि निकाल देणाऱ्या काही न्यायाधीशांच्या वृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे