मुंबई, 07 फेब्रुवारी (हिं.स.)। रेल लँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने (आरएलडीए) ओबेरॉय रिअ‍ॅलिटी लिमिटेड, गोरेगाव (पूर्व) ला वांद्रे (पूर्व), मुंबई येथील एक महत्त्वाचा व्यावसायिक विकास प्रकल्प दिला आहे. आरएलडीएच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा व्यवहार आहे आणि भारतातील सर्वात मोठ्या रिअ‍ॅलइस्टेट करारांपैकी एक आहे. आज पहिल्या आर्थिक बोली उघडून हा प्रकल्प पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे मंजूर करण्यात आला.

वाटप प्रक्रियेमुळे ५,४००.०० कोटी रुपयांच्या यशस्वी बोली लागल्या, ज्या ५,३६५.०० कोटी रुपयांच्या राखीव किमतीपेक्षा जास्त होत्या, ज्यामुळे आरएलडीए ला ४५ टक्के महसूल वाटा मिळाला, तसेच निर्धारित किमान महसूल वाटा आवश्यकता देखील पूर्ण झाली. हा निकाल आरएलडीएच्या मालमत्ता पोर्टफोलिओ, धोरणात्मक आराखडा आणि संरचित सार्वजनिक क्षेत्रातील जमीन विकासाच्या वाढत्या आकर्षणावरील बाजाराचा दृढ विश्वास दर्शवतो.

या निविदा प्रक्रियेत आघाडीच्या विकासकांकडून तीव्र स्पर्धा दिसून आली. जगातील सर्वात मोठ्या जागतिक पर्यायी मालमत्ता व्यवस्थापक असलेल्या ब्रुकफील्डसोबतच्या संयुक्त उपक्रमातील मेसर्स श्री नमन डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ४५ टक्के महसूल वाट्यासह ५,३७३.०९ कोटी रुपयांची बोली लावून एक प्रबळ स्पर्धक म्हणून समोर आले. या अटीतटीच्या बोलींमुळे वांद्रे (पूर्व) जागेचे उच्च दर्जाचे स्वरूप आणि तिची दीर्घकालीन व्यावसायिक क्षमता अधोरेखित होते.

४५,३७१ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर पसरलेली, ४०० च्या अनुज्ञेय एफएआर आणि ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याच्या कालावधीसह, वांद्रे (पूर्व) जागा उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटीसह मोक्याच्या ठिकाणी आहे. वांद्रे रेल्वे स्टेशन, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणि आगामी मेट्रो कॉरिडॉरच्या सान्निध्यामुळे ही जागा मुंबईच्या मध्यवर्ती व्यावसायिक जिल्ह्यातील उच्च-मूल्याच्या व्यावसायिक विकासासाठी एक प्रमुख ठिकाण म्हणून ओळखली जाते.

हा करार आरएलडीएच्या २०१५ मध्ये सुरू केलेल्या महसूल वाटा मॉडेलसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे, ज्या अंतर्गत आरएलडीए जमीन उपलब्ध करून देते, तर विकासक नियोजन, विकास, अंमलबजावणी आणि विपणन करतो, आणि महसूल एस्क्रो यंत्रणेद्वारे पारदर्शकपणे वाटला जातो. हे मॉडेल भारतीय रेल्वेसाठी शाश्वत दीर्घकालीन परतावा सुनिश्चित करते, तसेच कार्यप्रदर्शन-संबंधित परिणामांद्वारे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राचे हितसंबंध जुळवते.

दिल्लीतील बुलेवर्ड रोड रेल्वे कॉलनी प्रकल्पासारख्या पूर्वीच्या यशांवर आणि मुंबईतील महालक्ष्मी आणि सुपारी बाग येथील जागांना मिळालेल्या जोरदार बाजार प्रतिसादावर आधारित, वांद्रे (पूर्व) प्रकल्प रेल्वे जमिनीच्या मालमत्तेचा कार्यक्षम वापर आणि दीर्घकालीन सार्वजनिक मूल्य निर्मितीसाठी आरएलडीएच्या विकसित होत असलेल्या दृष्टिकोनाला आणखी बळकटी देतो.

रेल लँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ही भारत सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक वैधानिक प्राधिकरण आहे, ज्याला जमीन भाडेपट्ट्याने देणे, स्टेशन पुनर्विकास, रेल्वे कॉलनी पुनर्विकास आणि बहु-कार्यक्षम संकुल तसेच एकात्मिक स्टेशन सुविधा व्यवस्थापनाच्या अलीकडील उपक्रमाद्वारे रेल्वे जमिनीचा विकास करण्याचे आदेश आहेत, ज्यामध्ये पारदर्शकता, स्पर्धात्मकता आणि शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित केले जातं.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule