सावरकर मानहानी : राहुल गांधींवरील नाशिकमधील खटल्याचा निपटारा
Final conclusion to the defamation case against Rahul Gandhi vs. Dr. Savarkar
सावरकर राहुल गांधी


नाशिक, 10 मार्च (हिं.स.)।

: राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या वि. दा. सावरकर मानहानी प्रकरणाचा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात अंतिम निपटारा झाला असून सदर प्रकरणाची संपूर्ण कार्यवाही समाप्त झाली आहे, अशी माहिती जेष्ठ विधिज्ञ ॲड. जयंत जायभावे, व नाशिक शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आकाश छाजेड यांनी दिली.

या प्रकरणामध्ये सुरुवातीला अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने प्रक्रिया (इश्यू प्रोसेस) काढण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाविरुद्ध राहुल गांधी यांच्या वकिलांकडून फौजदारी पुनरावलोकन अर्ज नाशिक सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. सत्र न्यायालयाने सदर पुनरावलोकन अर्जावर सुनावणी घेतल्यानंतर पुनरावलोकन अर्ज अंशतः मंजूर करत प्रक्रिया काढण्याचा आदेश रद्द केला. तसेच न्यायदंडाधिकारी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयास मूळ फौजदारी अर्जामध्ये प्रक्रिया काढण्याच्या प्रश्नाचा नव्याने विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानंतर, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने नव्याने सुरू केलेल्या कारवाईत सरकारवाडा पोलीस स्टेशन यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २०२ अन्वये अहवाल न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला. त्यानंतर तक्रारदाराने स्वतःहून सदर तक्रार मागे घेतली. त्यानुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक, श्रीमती नरवाडिया यांनी या प्रकरण तक्रारदाराने मागे घेतल्यामुळे निकाली काढले आहे. परिणामी सदर प्रकरणाचा कायदेशीररित्या संपूर्णतः शेवट झाला आहे.

या प्रकरणामध्ये राहुल गांधी यांच्यावतीने जेष्ठ विधिज्ञ ॲड. जयंत जायभावे, ॲड. गजेंद्र सानप, ॲड. अविनाश गाढे, ॲड. सिद्धार्थ जाधव, ॲड. हुजेफा सय्यद, ॲड. सानिका ठाकरे यांनी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी अणि सत्र न्यायालयात बाजू मांडली.कुठे आहे कुठलाही कायदेशीर आधार व तथ्य नसल्यामुळे या प्रकरणांमध्ये आधीच पुनरावलोकन अर्जामध्ये माननीय न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर व त्यानंतर चौकशी करण्यासाठी कुठलाही आधार अथवा सत्यत्या आढळून न आल्यामुळे फिर्यादीने सदरची फिर्याद मागे घेतली असावी.

चौकट

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना विनाकारण बदनाम करण्याकरता अशा प्रकारचे खटले विविध भागात दाखल केले जातात. परंतु हा देश संविधानावर चालणार आहे त्यामुळे माननीय न्यायालयात अशा लोकांना थारा मिळत नाही.

एड. जयंत जायभावे

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV


 rajesh pande