नवी दिल्ली, 10 मार्च (हिं.स.)सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड-१९ लसीबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोविड-१९ लसीकरणानंतर गंभीर प्रतिकूल घटनांसाठी नो-फॉल्ट भरपाई धोरण स्थापित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी, न्यायालयाने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला लसीकरणानंतर गंभीर प्रतिकूल घटनांमध्ये भरपाईची तरतूद करणारे धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की लसीकरणानंतर प्रतिकूल घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विद्यमान यंत्रणा सुरू राहील आणि संबंधित डेटा वेळोवेळी सार्वजनिक केला जाऊ शकतो. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, वैज्ञानिक मूल्यांकनासाठी विद्यमान यंत्रणा पाहता, स्वतंत्र न्यायालय-नियुक्त तज्ञ समितीची आवश्यकता नाही.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की नो-फॉल्ट भरपाई चौकट स्थापन करणे ही केंद्र सरकार किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाकडून जबाबदारी किंवा चूक स्वीकारणे मानले जाणार नाही. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की हा निर्णय कोणत्याही व्यक्तीला कायद्याअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या इतर उपायांचा अवलंब करण्यापासून रोखणार नाही. या निरीक्षणांसह, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढल्या.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे