कोलकाता , 10 मार्च (हिं.स.)।मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांनी मंगळवारी स्पष्टपणे सांगितले की, पश्चिम बंगालमध्ये कोणत्याही प्रकारची निवडणूक हिंसा सहन केली जाणार नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पूर्ण पीठाने पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा सलग दोन दिवस सखोल आढावा घेतल्यानंतर कोलकाता येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राज्यातील मतदारांना आश्वासन दिले की, आगामी विधानसभा निवडणुका पूर्णपणे हिंसामुक्त आणि दबावमुक्त वातावरणात पार पडतील.

राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना त्यांनी स्पष्ट संदेश देत सांगितले की, मतदार किंवा निवडणूक अधिकाऱ्यांना घाबरवणे अथवा धमकावण्याचा कोणताही प्रयत्न निवडणूक आयोग सहन करणार नाही. अशा प्रकारच्या कृत्यात सहभागी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. मतदार भयमुक्त वातावरणात मतदान करू शकतील यासाठी राज्यभर केंद्रीय सुरक्षा दलांची सूक्ष्म नियोजनासह पुरेशी तैनाती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी व्यापक सुरक्षा आणि तांत्रिक व्यवस्था करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ८०,००० हून अधिक मतदान केंद्रांवर १०० टक्के लाईव्ह वेबकास्टिंगची सुविधा उपलब्ध असेल, ज्यामुळे दिल्ली आणि कोलकाता येथे बसलेले अधिकारी थेट मतदान प्रक्रियेवर नजर ठेवू शकतील. कोणतीही अनियमितता किंवा दबावाची तक्रार आल्यास तत्काळ कारवाई करता येईल.बंगालमध्ये निवडणुका किती टप्प्यांत होणार याबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय कायदा-सुव्यवस्थेच्या अंतिम आढाव्यानंतर घेतला जाईल. मात्र राज्यात निवडणुकीसाठी अनुकूल वातावरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तृणमूल काँग्रेसचे नेते आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगावर केलेल्या आरोपांबाबत ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, आयोग प्रत्येक राजकीय वक्तव्याला उत्तर देत नाही. निवडणूक आयोग संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत काम करतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

एसआयआर प्रक्रियेत विचाराधीन श्रेणीत ठेवलेल्या मतदारांबाबत त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारी या प्रकरणांची पाहणी करत असून त्यांचे जलद निपटारा सुरू आहे.६० लाखांहून अधिक प्रलंबित किंवा पडताळणीअंतर्गत नावांबाबत त्यांनी सांगितले की, आयोगाकडे पुरेसा वेळ आहे आणि कोणत्याही वैध मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाणार नाही, याची खात्री केली जाईल.मतदार यादीतील त्रुटींविषयीच्या तक्रारींवर त्यांनी विश्वास दिला की, ‘एसआयआर’ प्रक्रियेद्वारे पारदर्शक मतदार यादी तयार केली जात आहे. वैध मतदारांनी चिंता करण्याचे कारण नाही. जर एखाद्या वैध मतदाराचे नाव वगळले गेले असेल किंवा यादीत नसेल, तर त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह फॉर्म क्रमांक ६ भरून नव्याने अर्ज करावा; त्यांचे नाव समाविष्ट केले जाईल.

तीन दिवसीय दौऱ्याच्या अखेरच्या दिवशी आयोगाच्या पूर्ण पीठाने राज्यातील सुरक्षा परिस्थिती आणि निवडणूक तयारीबाबत समाधान व्यक्त केले. निवडणूक आढावा बैठकीदरम्यान सर्व राजकीय पक्ष, राज्य सरकारचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी तसेच सर्व जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक (डीएम-एसपी) यांनी हिंसामुक्त आणि दबावमुक्त निवडणुका घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी, सुखबीर सिंह संधू आणि राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल उपस्थित होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आयोग दिल्लीला परतल्यानंतर १५ किंवा १६ मार्चच्या सुमारास निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या जाऊ शकतात.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले की, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी यंदा अनेक नवे आणि कडक उपाय लागू करण्यात आले आहेत. ईव्हीएमवर उमेदवारांचे रंगीत फोटो : प्रथमच ब्लॅक-अँड-व्हाइट ऐवजी रंगीत छायाचित्रांचा वापर केला जाईल. निवडणुकीनंतर सात दिवसांच्या आत कोणत्याही उमेदवाराला ईव्हीएम तपासणीची परवानगी असेल. प्रत्येक बूथवर वेबकास्टिंग : ८०,००० हून अधिक मतदान केंद्रांवर थेट वेबकास्टिंग. मतदान टक्केवारीचे लाईव्ह अपडेट : ‘ईसीआय-नेट’ अॅप आणि आयोगाच्या संकेतस्थळावर दर दोन तासांनी मतदानाची टक्केवारी अपडेट केली जाईल.

प्रत्येक मतदान केंद्रावर कमाल १,२०० मतदारांची मर्यादा ठेवली जाईल, जेणेकरून गर्दी होणार नाही. प्रत्येक बूथवर ‘मतदार सहाय्यता केंद्र’ असेल आणि मतदान केंद्राबाहेर मोबाईल ठेवण्यासाठी सुरक्षित व्यवस्था केली जाईल. युवकांचा मतदानातील सहभाग वाढवण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये विशेष जनजागृती अभियानही राबवले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode