कृषी-अन्न मूल्य साखळींमध्ये महिलांच्या नेतृत्व भूमिकांना प्रोत्साहनासाठी सामूहिक कृती करावी - राष्ट्रपती
नवी दिल्ली, 12 मार्च (हिं.स.) - संयुक्त राष्ट्रांनी 2026 हे वर्ष '' आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष'' म्हणून घोषित केले आहे. या घोषणेत लिंगभेद कमी करण्यासाठी आणि कृषी-अन्न मूल्य साखळींमध्ये महिलांच्या नेतृत्व भूमिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सामूह
राष्ट्रपती


नवी दिल्ली, 12 मार्च (हिं.स.) - संयुक्त राष्ट्रांनी 2026 हे वर्ष ' आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष' म्हणून घोषित केले आहे. या घोषणेत लिंगभेद कमी करण्यासाठी आणि कृषी-अन्न मूल्य साखळींमध्ये महिलांच्या नेतृत्व भूमिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सामूहिक कृती करण्याचे आवाहन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केले आहे. नवी दिल्ली येथे कृषी-अन्न प्रणालींमधील महिलांच्या भूमिकेवरील जागतिक परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले.

या प्रसंगी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, पेरणी, कापणी, प्रक्रिया आणि पिकांची बाजारात वाहतूक करणे यांसह कृषी क्षेत्रातील सर्वच उपक्रमांमध्ये महिला अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मत्स्यव्यवसाय, मधमाशी पालन, पशुसंवर्धन, वनोपजाचा योग्य वापर आणि कृषी-आधारित उद्योगांचे संचालन यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये त्या अथक परिश्रम करतात. कृषी अर्थव्यवस्थेत महिला अमूल्य योगदान देतात.

राष्ट्रपतींनी अधोरेखित केले की राज्य कृषी विद्यापीठांमध्ये एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक आणि अनेक विद्यापीठांमध्ये 60 टक्क्यांहून अधिक मुली आहेत. या मुली उत्कृष्ट शैक्षणिक कामगिरी देखील करतात. या होतकरू मुलींना कृषी आणि अन्नधान्य क्षेत्रात नेतृत्व करण्यास सक्षम करण्यासाठी त्यांना शक्य तितके सर्वतोपरी सहकार्य आणि प्रोत्साहन देणे ही सरकार, समाज आणि कृषी क्षेत्रातील सर्व भागधारकांची जबाबदारी आहे यावर त्यांनी भर दिला.

शेतीमध्ये, विशेषतः कृषी-अन्न प्रणालींमध्ये गुंतलेल्या महिलांमध्ये नेतृत्वाला प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. भारत महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास ही संकल्पना घेऊन वाटचाल करत आहे यावर त्यांनी भर दिला. धोरण आखणी, निर्णय निश्चिती आणि नेतृत्वाच्या पदांवर कृषी क्षेत्रातील महिलांची मोठी भूमिका असायला हवी, असे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्रात सर्व स्तरांवरील महिलांचा मोठा सहभाग लिंग-समावेशक कृषी विकासाला चालना देईल.

राष्ट्रपती म्हणाल्या की, महिला शेतकऱ्यांना औपचारिक जमिनीचे मालकी हक्क, तांत्रिक ज्ञान, आर्थिक संसाधने आणि इतर सहाय्य प्रणालींशी संबंधित बाबींमध्ये मदत केली पाहिजे. गेल्या दशकात भारताने शेतीमध्ये महिलांना सक्षम करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत, याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्वयं-सहाय्यता गट आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांना प्रोत्साहन देणारे उपक्रम शेतीमध्ये महिला सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी प्रभावी ठरले आहेत.

शेतीसह इतर प्रत्येक क्षेत्रात प्रभावीपणे लिंग-समावेशीकरण करून आपण केवळ शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करू शकणार नाही तर आपल्या पृथ्वीला अधिक संवेदनशील आणि सुसंवादी ठिकाण बनवू असे त्या म्हणाल्या. या जागतिक परिषदेतील सहभागी प्रतिनिधी प्रगतीला चालना देण्यासाठी तसेच नवीन उंची गाठण्यासाठी नवनवीन मार्ग शोधतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी


 rajesh pande