-कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीविरुद्ध दाखल केलेली हितसंबंधांच्या संघर्षाची तक्रार फेटाळली- बोर्डाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही-न्यायमूर्ती मिश्रा

नवी दिल्ली, 12 मार्च (हिं.स.)आयपीएल २०२६ पूर्वी महेंद्रसिंग धोनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) नीतिमत्ता अधिकारी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली हितसंबंधांच्या संघर्षाची तक्रार फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी सांगितले की, बोर्डाच्या नियमांनुसार कोणत्याही उल्लंघनाचे पुरावे नाहीत. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत असा दावा करण्यात आला होता की, धोनी सध्याचा क्रिकेटपटू असण्यासोबतच क्रिकेट अकादमीचा मालक देखील आहे. या परिस्थितीमुळे बीसीसीआयच्या हितसंबंधांच्या संघर्ष नियमांच्या नियम ३८(४)(अ) आणि नियम ३८(४)(प) चे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. २०१८ मध्ये नियम बदलल्यानंतर नियम ३८(२) आणि ३८(५) अंतर्गत खुलासा आवश्यकतांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.

न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, धोनीला खरोखरच मेसर्स अर्का स्पोर्ट्स अँड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या क्रिकेट अकादमीचा मालक मानले जाऊ शकते. आदेशात म्हटले आहे की, म्हणूनच, महेंद्रसिंग धोनीला मेसर्स अर्का स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडने उघडलेल्या क्रिकेट अकादमीचे मालक मानले जाऊ शकते. पण करार २०१७ मध्ये झाला होता, तर नियम सप्टेंबर २०१८ मध्ये लागू झाले होते. वस्तुस्थितींनुसार, जेव्हा महेंद्रसिंग धोनीने कर्णधार/क्रिकेटपटू म्हणून भारताचे प्रतिनिधित्व केले तेव्हा हितसंबंधांचा संघर्ष उद्भवला नव्हता.

तक्रारदार खऱ्या नियामक चिंतेपेक्षा वैयक्तिक मुद्द्याचा पाठपुरावा करत होता हे लक्षात घेऊन, नीतिमत्ता अधिकाऱ्यांनी तक्रारीमागील हेतूवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आदेशात म्हटले आहे की, संस्थात्मक नियंत्रण किंवा निर्णय घेण्याचे अधिकार सूचित करणारे कोणतेही पुरावे नव्हते, तसेच पक्षपात किंवा प्राधान्यपूर्ण वागणूक दिल्याचे कोणतेही प्रकरण नव्हते. पण त्यांनी यावर भर दिला की बीसीसीआयचे हितसंबंधांचा संघर्ष नियम लागू होण्यापूर्वी २०१७ मध्ये अकादमीसाठी करार करण्यात आला होता. आदेशात म्हटले आहे की, तक्रारदार प्रत्यक्षात या निर्णयात्मक मंचात तृतीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. शिवाय, तक्रारदाराचा वैयक्तिक वाद आहे कारण प्रतिवादीने त्याचे नुकसान केले आहे.त्यात पुढे म्हटले आहे की हे प्रकरण व्यावसायिक वादाचे असल्याचे दिसून येते आणि तक्रार बराच विलंबाने दाखल करण्यात आली. आदेशात पुढे म्हटले आहे की, वर नमूद केलेल्या चर्चा आणि निकाल लक्षात घेता, तक्रार फेटाळण्यात येत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे