निवडणुकीपूर्वी करण्यात आले मोठे प्रशासकीय फेरबदल

कोलकाता, 16 मार्च (हिं.स.) : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर काही तासांतच भारतीय निवडणूक आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती आणि गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा यांना त्यांच्या पदावरून हटवले. नंदिनी चक्रवर्ती यांच्या जागी दुष्यंत नारियाला यांची नवीन मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर संगमित्रा घोष यांची गृह सचिव म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. याशिवाय आयोगाने 7 एईआरओ अधिकाऱ्यांनाही थेट निलंबित केले आहे.

निवडणूक आयोगाने पत्राद्वारे कळवले की 1993 बॅचचे आयएएस अधिकारी दुष्यंत नारियाला यांची पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच 1997 बॅचच्या आयएएस अधिकारी संगमित्रा घोष यांची गृह व पर्वतीय व्यवहार विभागाच्या प्रधान सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार हे बदल तात्काळ लागू करण्यात यावेत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्याची माहिती 16 मार्च (सोमवार) दुपारी 3 वाजेपर्यंत आयोगाला पाठवावी. तसेच ज्यांचे स्थानांतर करण्यात आले आहे, त्या अधिकाऱ्यांना निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही निवडणूक-संबंधित पदावर नियुक्त केले जाणार नाही.

निवडणूक आयोगाने राज्यातील एसआयआर प्रक्रियेच्या वेळी अनेक प्रकरणे निदर्शनास आणली होती. त्यात मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती यांनी गेल्या काही महिन्यांत केलेल्या आदेशांचे पालन न केल्याचे मुद्दे होते. चार निवडणूक अधिकाऱ्यांविरुद्ध दोन इआरओ आणि दोन एइआरओ — एफआयआर नोंदवण्यात आलेली नसणे, बसीरहाट येथील बीडीओ सुनावणीत अनियमितता, राज्य प्रशासनाकडून झालेला विलंब आणि तीन आयएएस अधिकाऱ्यांचे स्थानांतर अशा बाबींचा त्यात समावेश होता. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात नंदिनी चक्रवर्ती यांना निवडणूक आयोगाने समन्सही पाठवले होते.निवडणूक आयोगाने रविवारी जाहीर केले की पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका 23 एप्रिल आणि 29 एप्रिल रोजी दोन टप्प्यांत होणार आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, 2026 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीचा आढावा घेतल्यानंतर आयोगाने हे नवीन बदल केले आहेत.

दरम्यान, भाजप नेते दिलीप घोष यांनी 5 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की निवडणूक आयोगाला शांततापूर्ण निवडणुका होतील याचा विश्वास आहे. आम्हालाही शांततेत निवडणुका होतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र निवडणूक प्रक्रिया जास्त काळ चालल्यास खर्च वाढतो आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर ताण येतो. सुरक्षा व्यवस्थेमुळे निवडणुका लांबत जातात; योग्य सुरक्षा मिळाल्यास त्या कमी कालावधीत पूर्ण होऊ शकतात. तसेच टीएमसीला ज्या अधिकाऱ्यांवर विश्वास नसतो त्यांना ते बदलतात, परंतु आम्ही तर संपूर्ण सरकारच बदलू इच्छितो, असेही त्यांनी सांगितले.

----------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी