नवी दिल्ली, 18 मार्च (हिं.स.) : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2023-24 हंगामासाठी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1718.56 कोटींच्या किमान हमीभाव (एमएसपी) निधीला मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय पीएम किसान योजनेच्या 22व्या हप्त्यानंतर एका आठवड्याच्या आत घेण्यात आला, ज्याचा उद्देश बाजारभाव कमी झाल्यास शेतकऱ्यांचे हित जपणे, संकटातील विक्री टाळणे आणि शेतकऱ्यांना लाभदायक दर मिळवून देणे हा आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) ही नोडल एजन्सी म्हणून काम करणार असून, सुमारे 60 लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. एमएसपी योजना विशेषतः त्या काळात सक्रिय केली जाते जेव्हा बाजारातील कापसाचे दर एमएसपीहून कमी असतात. सीसीआय ‘फेअर ऍव्हरेज क्वालिटी’ (एफएक्यू) दर्जाच्या कापसाची शेतकऱ्यांकडून खरेदी करेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण मिळेल. भारतात कापूस हे महत्त्वाचा नगदी पिकांपैकी एक असून, सुमारे 60 लाख शेतकऱ्यांची उपजीविका यावर अवलंबून आहे. तसेच, प्रक्रिया उद्योग, व्यापार आणि वस्त्रोद्योग यांसारख्या संबंधित क्षेत्रांमध्ये 400 ते 500 लाख लोकांना रोजगार मिळतो. 2023-24 हंगामात सुमारे 114.47 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस लागवड होण्याचा अंदाज असून, उत्पादन अंदाजे 325.22 लाख गाठी (बेल्स) इतके अपेक्षित आहे, जे जागतिक उत्पादनाच्या सुमारे 25 टक्के आहे. एमएसपी निधीमुळे बाजारभाव स्थिर राहतील, शेतकऱ्यांना नुकसान होणार नाही आणि त्यांचे उत्पन्न सुनिश्चित राहील. ही योजना भारतातील कापूस उत्पादन क्षेत्रातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरते.

-------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी